जयपुर, भारत – आज राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026-27 पेश किया, जिसने प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदलने का दम दिखाया है। इस बजट में न केवल आर्थिक विकास पर जोर रखा गया है बल्कि आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े योजनात्मक घोषणाएँ भी शामिल की गई हैं।
बजट का आकर्षक पहला पैराग्राफ
राजस्थान के लोगों को अब रोजगार, बुनियादी सुविधा, किसानों के कल्याण और युवाओं के भविष्य में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा — ऐसा संकल्प दिखाती इस बजट प्रस्तुति में सरकार ने आर्थिक विकास, युवा कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को मुख्य प्राथमिकता दी है।
बजट 2026-27 की मुख्य प्राथमिकताएँ
1. किसानों और ग्रामीणों के लिए राहत
- किसानों के लिए आर्थिक सहायता और नई सब्सिडी योजनाओं पर जोर दिया गया है।
- सरकार ने कृषि और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े निवेशों की योजना बनाई है, जिसमें सिंचाई और पानी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान है।
2. युवा और शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
- छात्रों को लैपटॉप, ई-वाउचर और कौशल विकास की सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
- आम युवाओं के लिए नई नौकरी योजनाएँ, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और ड्रीम प्रोग्राम जैसी पहलकदमियाँ शामिल हैं।
3. रोजगार सृजन और निजी सेक्टर सहयोग
- बजट में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है।
- इसके साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन और निवेश योजनाएं भी प्रस्तावित हैं।
4. बुनियादी ढांचे का विस्तृत विस्तार
- राज्य भर में सड़क सुधार, लॉजिस्टिक पार्क्स, और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शामिल।
- औद्योगिक पार्क और ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को विशेष प्राधान्य दिया गया है।
5. सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण
- पेंशन योजनाओं में वृद्धि और महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएँ बजट का अहम हिस्सा हैं।
- स्व-रोजगार और सुरक्षा योजनाओं पर विशेष जोर रखा गया है।
आर्थिक और विकास लक्ष्य
राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बजट राज्य की आर्थिक मजबूती और दीर्घकालिक प्रगति के लिए बनाया गया है।
– रोजगार, बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाएगा।
– प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षित करना है।
विपक्ष और आलोचना
जहाँ एक ओर सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है, वहीं विपक्षी दलों ने पिछले बजट वादों के अनुपालन और उनकी समयबद्धता पर सवाल उठाए हैं। कुछ क्षेत्रों में देरी और योजनाओं के कार्यान्वयन पर आलोचना भी सामने आई है।
निष्कर्ष
राजस्थान बजट 2026-27 में आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है।
यह बजट न सिर्फ लाइव घोषणाओं का संग्रह है बल्कि राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा देने वाला रोडमैप भी है।
राजस्थान के नागरिक अब भविष्य में रोज़गार, आधारभूत सुविधाएँ और समाजिक सुरक्षा के दृढ़ वादों के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे।
अगर आप प्रदेश के किसानों, युवाओं और व्यवसायों के भविष्य की दिशा जानना चाहते हैं, तो यह बजट आपके लिए उम्मीद और बदलाव का संदेश लेकर आया है।
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