देश की राजधानी दिल्ली सरकार ने Public Distribution System (PDS) में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने Delhi Food Security Rules 2026 की नई notification जारी की है, जिसके तहत नए राशन कार्ड के लिए eligibility, income limit और application process में कई बदलाव किए गए हैं।
राशन कार्ड के लिए Income Limit बढ़ी
परिवार की सालाना income limit ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.2 लाख कर दी गई है।
नए राशन कार्ड के लिए income certificate देना जरूरी होगा।
यह certificate Delhi Government Revenue Department द्वारा जारी होना चाहिए।
इस बदलाव का उद्देश्य ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक subsidized राशन पहुंचाना है।
अब Mobile से करें Online Apply
- अब राशन कार्ड के लिए online application ही मान्य होगी।
- Mobile या laptop से form भर सकते हैं।
- सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं।
- सभी applications की strict verification होगी।
- शिकायतों के लिए fast grievance system बनाया गया है।
National Food Security Act के तहत क्या है मकसद?
नए नियम National Food Security Act 2013 के तहत लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य:
Subsidized food supply system को transparent बनाना
System की खामियां दूर करना
Accountability बढ़ाना
सही beneficiaries तक राशन पहुंचाना
इन लोगों को नहीं मिलेगा नया राशन कार्ड
निम्न परिस्थितियों में राशन कार्ड के लिए eligibility नहीं होगी:
- परिवार की income ₹1.2 लाख से ज्यादा है।
- परिवार के किसी सदस्य के पास A से E category की private property है।
- कोई member income tax payer है।
- परिवार के पास personal four-wheeler या car है
(Commercial vehicle पर यह नियम लागू नहीं)। - घर में 2 किलोवॉट से अधिक बिजली connection है।
- परिवार का कोई सदस्य government job या government linked institution में काम करता है।
- पहले से किसी सरकारी scheme से food subsidy मिल रही है।
घर की सबसे बड़ी महिला होगी Family Head
- परिवार की सबसे बड़ी महिला को household head माना जाएगा।
- यदि वह 18 साल से कम है, तो उसके बालिग होने तक पुरुष सदस्य मुखिया रहेगा।
- 18 साल की उम्र पूरी होने पर महिला स्वतः family head बन जाएगी।
राशन कार्ड Apply करने के लिए जरूरी Documents
Online application के समय ये documents जरूरी होंगे:
पूरे परिवार के Aadhaar details
Residence proof
Income certificate
Existing ration card details (अगर पहले से है)
Self declaration (परिवार excluded category में नहीं आता)
Applications की जांच कौन करेगा?
हर district में verification committee बनाई जाएगी:
- District Magistrate या authorized officer — Chairman
- 2 MLAs — Members
- Sub-Divisional Magistrate — Member
- Assistant Commissioner (Food & Supplies) — Member Secretary
शिकायतों का निपटारा कैसे होगा?
- Ration card distribution district-wise होगा।
- 20% waiting list का प्रावधान रहेगा।
- Two-level grievance system लागू किया गया है।
Urgent complaints → 24 घंटे में समाधान
सामान्य शिकायत → 15 दिन में समाधान
लंबित मामलों का निपटारा Additional District Magistrate करेंगे।
निष्कर्ष (Conclusion)
Delhi Food Security Rules 2026 से ration system ज्यादा transparent और digital बनने जा रहा है। Income limit बढ़ने से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा, वहीं online process से corruption और delays कम होने की उम्मीद है।
