ईरान में सत्ता परिवर्तन पर सऊदी, अमेरिका और इजरायल पक्ष से सहमत
इजरायली मीडिया N12 की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी शाही परिवार ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन के समाप्त होने और नई सरकार के गठन के पक्ष में है। सऊदी सूत्रों का कहना है कि खामेनेई के हटाए बिना तेहरान में स्थिरता नहीं आएगी। यरूशलम पोस्ट के हवाले से बताया गया कि सीमित सैन्य कार्रवाई से समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि ईरान में बुनियादी बदलाव की जरूरत है।
सूत्रों के अनुसार, खामेनेई के शासन ढांचे को धीरे-धीरे खत्म करके एक मजबूत सरकार स्थापित करनी होगी। ईरान में इराक जैसी कमजोर टेक्नोक्रेटिक सरकार मॉडल की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ईरानी विरोध प्रदर्शनकारियों का भरोसा उठने के बाद यह कदम जरूरी माना जा रहा है। खामेनेई और मौजूदा लीडरशिप को सत्ता से हटाकर चुनाव कराने की योजना है। हालांकि, क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को ईरानी जनता ने स्वीकार नहीं किया है। सऊदी सूत्रों ने कहा कि हालिया प्रदर्शन के बावजूद खामेनेई सत्ता में बने रहना एक मौका चूकने जैसा है। इसका कारण सिर्फ दमन नहीं, बल्कि बाहरी समर्थन की कमी भी है। अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं और पिछले साल भी कई हमले किए। इनकी रणनीति ईरान में अपनी मर्जी के लोगों को सत्ता में लाना है।
बांग्लादेश में नई सरकार पर चीन की सक्रियता, अमेरिका को चेतावनी
बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनते ही चीन सक्रिय हो गया है। चीनी राजदूत याओ वेन ने रविवार को ढाका में नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद से मुलाकात की। उन्होंने बांग्लादेश और दक्षिण एशियाई देशों के साथ चीन के सहयोग को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को नाकाम करार दिया। याओ वेन ने नए बांग्लादेशी नेतृत्व को बताया कि बीजिंग ढाका के साथ सभी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने को तैयार है। चीन की यह टिप्पणी अमेरिका के लिए संकेत मानी जा रही है। इससे पहले अमेरिकी राजदूत ब्रेंट क्रिस्टेंसन ने दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तारिक रहमान को पत्र लिखकर द्विपक्षीय साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान याओ वेन ने बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी पर चीन के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि उनका सहयोग किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता। उन्होंने तीस्ता नदी परियोजना पर भी चर्चा की और कहा कि ढाका और बीजिंग इस पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं और जल्द ही कार्य शुरू होगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने चीन को भरोसेमंद दोस्त और साझेदार बताते हुए कहा कि नई सरकार चीन के प्रति दोस्ताना नीति अपनाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ रद्द किए, भारत-चीन-ब्राजील को फायदा
पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे। शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए IEEPA टैरिफ को रद्द कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने पहले 10% और फिर बढ़ाकर 15% का अस्थायी वैश्विक टैरिफ लागू किया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इससे भारत, चीन और ब्राजील को लाभ होगा, जो ट्रंप की आलोचना के मुख्य देश रहे हैं। स्वतंत्र संस्था ग्लोबल ट्रेड अलर्ट के मुताबिक, कोर्ट के फैसले और नए 15% टैरिफ से इन देशों की टैरिफ दरों में बड़ी गिरावट आएगी। ब्राजील के टैरिफ में 13.6% की कमी आएगी, चीन में 7.1% और भारत में लगभग 6% की गिरावट होगी।
ट्रंप ने पिछले साल जनवरी में IEEPA का इस्तेमाल करते हुए इन देशों पर उच्च टैरिफ लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नए टैरिफ सिर्फ 150 दिनों के लिए लागू होंगे, और उसके बाद कांग्रेस को आगे का निर्णय लेना होगा। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में भारत, चीन और ब्राजील पर सबसे अधिक टैरिफ लगाए। उनका दावा था कि ये देश अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मुद्रा सस्ती रखते हैं और टैरिफ लागू करते हैं। भविष्य में ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि वे धारा 301 के तहत देश-विशेष अतिरिक्त उपाय भी लागू कर सकते हैं, जिससे टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी।
सेशेल्स उपराष्ट्रपति ने एनबीसीसी के कार्यालय का दौरा किया
पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स रिपब्लिक के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लै ने नई दिल्ली में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के निगमित कार्यालय का दौरा किया। इस उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के. पी. महादेवास्वामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सेशेल्स की विकास परियोजनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल को लगभग 139 एकड़ क्षेत्र के लिए अवसंरचना विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। प्रस्तावित परियोजनाओं में किफायती सामाजिक आवास, प्रीमियम विला, मनोरंजन एवं आतिथ्य सुविधाएं, खेल मैदान और सामाजिक अवसंरचना शामिल हैं। एनबीसीसी ने हुलहुमाले, मालदीव्स में 2000 सामाजिक आवास परियोजना के सफल निष्पादन का उदाहरण देकर अपनी क्षमताओं को भी प्रदर्शित किया।
एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने उच्च गुणवत्ता वाले संधारणीय अवसंरचना समाधान प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई और सेशेल्स गणराज्य के साथ सहयोग को और मजबूत करने की आशा जताई। वर्तमान में एनबीसीसी सेशेल्स में भारतीय चांसरी भवन, सांस्कृतिक केंद्र और आवासीय इकाइयों का निर्माण कर रहा है। ये परियोजनाएं द्विपक्षीय संबंधों और विकास साझेदारी को मजबूत करने में भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
ट्रंप ने ईरान परमाणु डील पर दी खुली धमकी, जनरल केन को बताया ‘महान योद्धा’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु डील को लेकर खुली धमकी दी है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगर डील नहीं होती है तो यह ईरान और उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा। ट्रंप ने अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन के बारे में रिपोर्ट्स को फेक न्यूज बताया। ट्रंप ने कहा कि जनरल केन ईरान में युद्ध नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन अगर सैन्य कार्रवाई होती है तो इसे आसानी से जीता जा सकता है। उन्होंने जनरल केन की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक महान योद्धा हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का नेतृत्व करते हैं और जीत सुनिश्चित करना जानते हैं।
ट्रंप ने यह भी बताया कि जनरल केन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के इंचार्ज थे, जिसमें जून 2025 में अमेरिकी बमवर्षकों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था। राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध का निर्णय उनका होगा, लेकिन उम्मीद जताई कि ईरान शांति से डील करने को तैयार होगा। ट्रंप ने फेक न्यूज रिपोर्ट्स को गलत करार देते हुए कहा कि मीडिया में यह कहानी 100% गलत है और इसमें कोई नई जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने टॉप जनरल के भरोसे और क्षमता पर भरोसा जताया।
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने विभाग अस्थायी रूप से सौंपे
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट सत्र के दौरान अपने विभाग अस्थायी रूप से अन्य मंत्रियों को सौंप दिए हैं। यह व्यवस्था केवल बजट सत्र खत्म होने तक रहेगी। शिंदे ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र भेजा है। सत्र सोमवार से शुरू हुआ और 6 मार्च को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य का बजट पेश करेंगे। यह बजट सत्र दिवंगत नेता अजित पवार के विमान हादसे में निधन के बाद हो रहा है। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री बनी हैं और यह उनका पहला विधानसभा सत्र है। विभागों को अस्थायी रूप से सौंपने का कारण यह है कि बजट सत्र में दोनों सदनों में सवाल-जवाब एक साथ होते हैं, जिससे विभागों के सवालों का जवाब देने में आसानी हो। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण से हुई। पहले दिन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का परिचय कराया गया और अजित पवार को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव होने के कारण विपक्ष ने पहले दिन हंगामा नहीं किया, लेकिन मंगलवार को सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। विमान हादसे और उसके बाद जांच को लेकर एनसीपी के विभिन्न धड़ों में असंतोष देखा गया। पार्टी विधायक अमोल मिटकरी ने हत्या की आशंका जताई और जांच की मांग की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अजित पवार को याद करते हुए कहा कि अगर वह मुख्यमंत्री बनते तो सबसे सक्षम और अनुशासित सीएम साबित होते।
बस्तर के खूंखार नक्सली देवजी ने किया सरेंडर
तेलंगाना पुलिस के सामने बस्तर के खूंखार नक्सली देवजी ने सरेंडर कर दिया है। देवजी 131 से ज्यादा जवानों के हत्यारे और ताड़मेटला-रानीबोदली हमले के मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है। उनके सरेंडर के बाद नक्सली संगठन बिखर गया है और अब सिर्फ कुछ टॉप लीडर ही सक्रिय हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 तक डेडलाइन तय की है। बस्तर में अब लगभग 200 नक्सली ही बचे हैं। संगठन कमजोर हो चुका है, महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (MMC) जोन खत्म हो चुका है और उत्तर बस्तर व माड़ डिवीजन से नक्सलवाद को गंभीर चोट लगी है। सबसे खूंखार लीडर मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति हैं, जिन पर 3.5 करोड़ रुपये का इनाम है। वह कई हमलों का मास्टरमाइंड हैं, जैसे सुकमा कड़गम ब्लास्ट, ताड़मेटला हमला और रानीबोदली हमला।गणपति के बाद मिशिर बेसरा उर्फ भास्कर संगठन में टॉप लीडर हैं। सिर पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम, एंबुश और बंकर बनाने में माहिर। वह बस्तर और झारखंड में कई हमलों का जिम्मेदार है और फिलहाल भूमिगत हैं। सरेंडर या एनकाउंटर के बाद बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की उम्मीद है।
भारत और चीन बांग्लादेश की नई सरकार को अपने पाले में करने में लगे
बांग्लादेश की नई सरकार के गठन के बाद भारत और चीन दोनों ही ढाका में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान से मुलाकात कर भारत की इच्छा जताई कि सभी क्षेत्रों में लोगों पर केंद्रित सहयोग को मजबूत किया जाए। भारत ने ऐतिहासिक रिश्तों को आगे बढ़ाने और लोकतांत्रिक, प्रोग्रेसिव बांग्लादेश का समर्थन करने की प्रतिबद्धता भी जताई। इसके अलावा, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डॉ. खलीलुर रहमान को दिल्ली आने का न्योता भेजा। भारतीय उच्चायुक्त ने विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम से भी मुलाकात की, जो भारत समर्थक विचार रखती हैं। चीन भी पीछे नहीं है। चीनी राजदूत याओ वेन ने प्रधानमंत्री डॉ. तारिक रहमान और विदेश मंत्री से मुलाकात कर चीन का समर्थन जताया और प्रधानमंत्री को चीन आने का न्योता भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीत पर तारिक रहमान को फोन कर बधाई दी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ढाका सूत्रों के मुताबिक तारिक रहमान भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने सऊदी अरब में उमराह की यात्रा को प्राथमिकता दी है और इसके बाद पहले विदेश दौरे की रणनीति तय करेंगे।
मयूर विहार मॉल की पार्किंग में कार के अंदर व्यक्ति का शव मिला
दिल्ली के मयूर विहार इलाके के स्टार सिटी मॉल की पार्किंग में मंगलवार को एक कार के अंदर व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान नोएडा निवासी 42 वर्षीय नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पार्किंग क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वह कार के अंदर अकेला बैठा था और अचानक बेहोश हो गया। पुलिस का अनुमान है कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है, संभवतः हार्ट अटैक के चलते। अधिकारियों ने कहा कि सटीक मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि या साजिश का कोई संकेत नहीं मिला है। पुलिस ने बताया कि जांच प्रक्रिया जारी है और सभी कानूनी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मॉल के बेसमेंट पार्किंग में शव मिलने की खबर के बाद आसपास के लोग और मॉल प्रशासन भी हैरान थे। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर जांच की और घटनास्थल से सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए।
जादवपुर यूनिवर्सिटी ने रात 8 बजे के बाद ग्रुप में इकट्ठा होने पर लगाया बैन
जादवपुर यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को कैंपस में हुई हिंसा के बाद बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने मंगलवार से रात 8 बजे के बाद स्टूडेंट्स के ग्रुप में इकट्ठा होने पर बैन लगा दिया। इस हिंसा में दो प्रोफेसर और छह स्टूडेंट्स घायल हुए थे। यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (जेयूटीए) ने वाइस-चांसलर चिरंजीब भट्टाचार्जी को पत्र लिखकर छह स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जेयूटीए ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो वे काम बंद कर देंगे। जेयूटीए जनरल सेक्रेटरी पार्थ प्रतिम रे ने कहा, “हम हैरान और गुस्से में हैं। यूनिवर्सिटी में सुरक्षित और डेमोक्रेटिक माहौल बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।” घटना साइंस-आर्टस चौराहे पर हुई, जहां दो स्टूडेंट ग्रुप के बीच झगड़ा हुआ। प्रोफेसर राजेश्वर सिन्हा और ललित ललिताव मोहकुड बीच-बचाव करते समय घायल हुए। प्रोफेसर सिन्हा ने बताया कि एक घूंसा उनकी आंख पर लगा और उनका चश्मा टूट गया। उन्होंने अधिकारियों से मामले की जांच और भविष्य में ऐसे घटनाओं को रोकने की अपील की। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि नए नियम से छात्रों में अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी और भविष्य में हिंसा की घटनाओं को रोका जा सकेगा।
जेएनयू में छात्रों के झगड़े पर प्रशासन का सख्त बयान
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 22 फरवरी, 2026 की रात दो छात्र समूहों के बीच हुई झड़प के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने ताजा बयान जारी किया है। प्रशासन ने इन घटनाओं को भयावह बताया और कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बयान में बताया गया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के एक समूह ने कई शैक्षणिक भवनों को बंद कर दिया, केंद्रीय पुस्तकालय में घुसकर अनिच्छुक छात्रों को धमकाया और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मजबूर किया। प्रशासन ने कहा कि इस तरह के अराजक व्यवहार का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति और समावेशी मूल्यों को नुकसान पहुँचाना है। जेएनयू प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों तथा बीएनएस के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि परिसर में सुरक्षित और उचित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने यह भी कहा कि जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) और आरएसएस समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) दोनों पक्षों ने रातभर की घटनाओं की विपरीत तस्वीरें पेश की हैं। विश्वविद्यालय ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में रोड किनारे मांस-मछली की बिक्री पर बैन
बिहार सरकार ने राज्य के सार्वजनिक स्थानों, मंदिर-मस्जिदों, स्कूल और कॉलेजों के पास चिकन, मटन और मछली की खुले में बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे बच्चों की सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और जन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने वाला कदम बताया। सिन्हा ने कहा कि अस्वच्छ परिस्थितियों में मांस की बिक्री से बीमारियों का खतरा रहता है और स्कूलों के पास ऐसे वातावरण से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के पास स्वच्छ और शांत वातावरण होना अनिवार्य है। यह नियम सभी विक्रेताओं पर लागू होगा, चाहे उनके पास वैध लाइसेंस ही क्यों न हो। यदि कोई दुकान स्कूल या धार्मिक स्थल के दायरे में आती है, तो उसे वहां से हटना होगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन सामाजिक समरसता के लिए खतरा पैदा करता है। बिहार शहरी विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को अवैध दुकानों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा, “हम भोजन की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन सामाजिक सद्भाव, धार्मिक भावनाओं और जन स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा।”
जोधपुर और जयपुर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल,
राजस्थान सरकार ने सोमवार देर रात पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया और 21 IPS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। जोधपुर पुलिस महकमे में सबसे ज्यादा बदलाव हुए, जहां कमिश्नर से लेकर रेंज IG तक के चेहरे बदल दिए गए। कई अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर शरत कविराज होंगे, जो पहले SOG में IG और जोधपुर ग्रामीण SP रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में पुलिसिंग के नवाचारों और इलाके की नब्ज को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उन्हें नियुक्त किया। ओमप्रकाश को जयपुर में कमिश्नर (स्पेशल ऑपरेशंस) के पद पर भेजा गया। जोधपुर रेंज में रेंज IG राजेश मीणा को जयपुर IG होमगार्ड बनाया गया और उनकी जगह सत्येंद्र सिंह (IG, CID CB) नियुक्त हुए। वहीं राहुल प्रकाश को जयपुर रेंज का IG बनाया गया। एडीजी स्तर पर भी कई बड़े बदलाव हुए। हवा सिंह घुमरिया अब एडीजी मुख्यालय संभालेंगे, विपिन कुमार पांडे को एडीजी क्राइम ब्रांच, और प्रफुल्ल कुमार को एडीजी इंटेलिजेंस बनाया गया। इस फेरबदल को कानून-व्यवस्था मजबूत करने और जयपुर-जोधपुर जैसे महानगरों में पुलिसिंग को पीपुल फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
चीन ने यूएन में जापान को स्थायी सदस्यता के लायक नहीं माना
संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद सुधार और सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर अंतर-सरकारी बातचीत हुई। चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू थ्सोंग ने अपनी आखिरी बातचीत में कहा कि जापान अपने ऐतिहासिक आक्रामक कृत्यों पर पश्चाताप नहीं करता और युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय शासन को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने चेताया कि ऐसे देश स्थायी सदस्यता के लिए योग्य नहीं हैं। फू थ्सोंग ने सुरक्षा परिषद सुधार पर तीन महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहला, सुरक्षा परिषद केवल शक्तिशाली देशों का ‘क्लब’ नहीं बन सकता; सुधार से सिर्फ कुछ देशों को फायदा नहीं होना चाहिए। दूसरा, विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व और आवाज बढ़ाई जानी चाहिए, खासकर छोटे और मध्यम देशों को भागीदारी का मौका मिले। तीसरा, सुधार केवल वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे लंबी रणनीतिक दृष्टि से लागू करना चाहिए। चीनी प्रतिनिधि ने अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, ताकि इतिहासिक अन्याय सुधारा जा सके। पृष्ठभूमि में चीन और जापान के बीच ताइवान और पूर्वी चीन सागर को लेकर तनाव बढ़ा है। जापान ने ताइवान पर चीन के संभावित आक्रमण को खतरा माना है, जबकि चीन इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। द्विपक्षीय विवाद, रडार लॉक घटनाएं और ऐतिहासिक शिकायतें दोनों देशों के संबंधों में लगातार गिरावट का कारण बनी हैं।
CAFE-3 ड्राफ्ट: छोटी कार कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती
छोटी कार बनाने वाली कंपनियों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। सरकार का नया CAFE-3 ड्राफ्ट लागू होने पर कार कंपनियों को ईंधन की बचत और प्रदूषण कम करने वाले नए मानकों पर खरा उतरना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अलग-अलग मंत्रालय अभी नियमों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि CAFE-3 लागू होने के बाद नई कारों की कीमत लगभग 10% तक बढ़ सकती है। कंपनियों को या तो महंगी ईंधन-बचत तकनीक लगानी होगी या फिर भारी जुर्माना भरना होगा। इसका असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जो टू-व्हीलर से कार पर शिफ्ट होना चाहते हैं। नए नियमों के तहत EVs और रेंज-एक्सटेंडर हाइब्रिड EVs बेचने वालों को तीन ‘सुपर क्रेडिट’ मिलेंगे, जबकि पेट्रोल-डीजल कारों पर सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। बीयरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने यह सिफारिश पीएमओ को भेजी है। CAFE यानी Corporate Average Fuel Efficiency मानक तय करता है कि एक कंपनी की सभी कारों का औसत माइलेज और कार्बन उत्सर्जन कितना होना चाहिए। नए ड्राफ्ट में छोटी कारों को मिलने वाली राहत खत्म करने का प्रस्ताव है। रेंज-एक्सटेंडेड EVs को भी वॉल्यूम डेरोगेशन फैक्टर (VDF) 3 का स्कोर मिलेगा, जिससे कम प्रदूषण वाली गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
अमेरिका का कर्ज बढ़ा 37 ट्रिलियन डॉलर के पार
अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट का कर्ज अब 37 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। बुजुर्गों के लिए चलाए जा रहे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स पर खर्च देश की जीडीपी का रिकॉर्ड 9.4 फीसदी तक पहुँच गया है। 1980 के दशक में यह लगभग 6 फीसदी था और तब से इसमें 56 फीसदी तेजी आई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 10 साल में यह 11 फीसदी तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण हेल्थकेयर खर्च का बढ़ना और देश में उम्रदराज लोगों की संख्या का बढ़ना है। अमेरिका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 80 साल तक पहुंच चुकी है, जिससे रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग लंबे समय तक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट और सोशल सिक्योरिटी पर बढ़ता खर्च बजट डेफिसिट में बड़ी भूमिका निभा रहा है। यदि सुधार नहीं किया गया तो 2032 तक बुजुर्गों को पूरा सोशल सिक्योरिटी लाभ मिलना बंद हो सकता है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया है, जिससे अमेरिका की राजस्व योजना प्रभावित हुई है। जनवरी में बजट घाटा 26% घटकर 95 अरब डॉलर हुआ। वित्त वर्ष 2026 के पहले चार महीनों में बजट घाटा पिछले साल के मुकाबले 17% घटकर 697 अरब डॉलर रहा।
पीएम मोदी के इजरायल संबोधन को लेकर विपक्ष ने दी बहिष्कार की धमकी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के दौरान संसद नेसेट में संबोधन को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। पीएम मोदी के भाषण का बायकॉट करने की धमकी विपक्षी दलों ने दी है। विपक्ष का कहना है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जस्टिस यित्जाक एमित को बुलाया जाना चाहिए। इजरायली परंपरा के अनुसार विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के संबोधन के दौरान चीफ जस्टिस को आमंत्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने चीफ जस्टिस को बुलाने से इनकार कर दिया और उनकी योग्यता पर सवाल उठाए। विपक्षी नेता यायर लैपिड ने चेतावनी दी कि अगर जस्टिस एमित को बुलाया नहीं गया, तो विपक्षी सांसद समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने इसे नेसेट की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया। इस पर नेसेट स्पीकर आमिर ओहाना ने योजना बनाई है कि बहिष्कार करने वाले विपक्षी सांसदों की सीटों को पुराने सांसदों से भर दिया जाएगा। ओहाना ने कहा कि विपक्षी सांसदों द्वारा पिछले विदेशी नेताओं के संबोधन पर बहिष्कार नहीं किया गया था। उन्होंने चेताया कि अगर विपक्ष इजरायल के महत्वपूर्ण विदेशी रिश्तों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो यह उनका निर्णय है।
घर में अकेली वृद्ध महिला के घर हुई चोरी, चार आरोपी गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के सोवत गांव में 15 फरवरी की रात 1:30 बजे 62 वर्षीय शारदाबाई के घर में नकाबपोश चोरों ने धावा बोलकर सोने-चांदी के आभूषण और नगदी चोरी की। घर में महिला अकेली थी। घटना की शिकायत पुलिस को मिलने के बाद एसडीओपी विवेक शर्मा के निर्देश पर टीम गठित की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पहले आरोपी जैकी को मानपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उसकी पूछताछ में पूरे गिरोह का खुलासा हुआ और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपियों के पास से एक सोने की चेन, मंगलसूत्र, झुमकी, चांदी की पायल, चांदी के टुकड़े और 30 हजार रुपये नकद बरामद हुए। साथ ही दो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 8 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी पाताल उर्फ छोटू वाल्मीकि ही मास्टरमाइंड था। वह महिला और उसके पति का पड़ोसी था और घर के भीतर की सभी जानकारियों से वाकिफ था। छोटू ने अपने साथियों के साथ योजना बनाकर चोरी की वारदात अंजाम दी। एसडीओपी विवेक शर्मा ने कहा कि आरोपी की पड़ोसी के रूप में जानकारियों का इस्तेमाल करने की वजह से चोरी सफल हुई, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया।
तेज बारिश और ओलावृष्टि
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में सोमवार को अचानक मौसम बदलने से तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। जिले के शंकरपुर, लालगढ़, रायश्री और टोंगरा सहित कई गांवों में भारी ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों के अनुसार, इस समय सरसों समेत कई फसलें कटाई के लिए तैयार थीं या खेतों में पककर खड़ी थीं, जिससे नुकसान की आशंका बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मौसम में यह अचानक बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हुआ। दोपहर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे सरसों, चना, गेहूं और टमाटर की फसलें प्रभावित हुई हैं। कई स्थानों पर बड़े-बड़े ओले गिरने से खेत ओलों की सफेद चादर से ढक गए।
पिछोर, करैरा, नरवर और शिवपुरी तहसील क्षेत्रों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और उचित मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासन ने भी प्रभावित इलाकों में फसल नुकसान का सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में बारिश का असर देखा गया है और अगले एक-दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है।
नशे में धुत युवकों का हमला, कार तोड़ी और 30 हजार वसूले
सेक्टर-50 स्थित वाटिका चौक के पास रोडरेज का गंभीर मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत युवकों ने एक रिटायर्ड कर्नल के साथ मारपीट की। पीड़ित कर्नल अनिल वादव सेक्टर-38 मेडिसिटी में अपने बीमार पिता से मिलकर लौट रहे थे। सिग्नल पर उनकी कार अचानक सामने आई एक गाड़ी से टकरा गई। आरोप है कि दूसरी कार से छह युवक उतरे, जिनके हाथ में बियर की बोतलें थीं। युवकों ने गाली-गलौच करते हुए कर्नल को कार से बाहर खींच लिया और सड़क पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा। आरोपियों ने कार के शीशे तोड़ दिए और नुकसान की भरपाई के नाम पर 30 हजार रुपये भी ले लिए। यहां तक कि उन्हें जबरन कार में डालने की कोशिश भी की गई, लेकिन भीड़ जुटने पर आरोपी फरार हो गए। सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की कार भी कब्जे में ले ली गई है। सभी आरोपी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है।
