केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) को लेकर एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर भी अलग से समीक्षा की गई।
इन बैठकों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव, आईबी (IB) निदेशक, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य के मुख्य सचिव सहित CRPF, NIA, BSF, ITBP के महानिदेशक मौजूद रहे। साथ ही छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक भी बैठक में शामिल हुए।
सुरक्षा रणनीति और आत्मसमर्पण नीति के दिखे ठोस नतीजे
बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा-केंद्रित रणनीति, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सलियों के फाइनेंशियल नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई और प्रभावी आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि मौजूदा रणनीति के चलते 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।
डबल इंजन सरकार में विकास बना प्राथमिक एजेंडा
अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का केंद्र माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार में अब यह राज्य विकास का प्रतीक बन रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के युवा अब खेल, फॉरेंसिक साइंस और तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी संजोकर रख रहे हैं।
देश से माओवाद खत्म होने की कगार पर
गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार माओवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और देश जल्द ही उस विचारधारा से मुक्त होगा जिसने कई पीढ़ियों को गरीबी, हिंसा और अशिक्षा में झोंक दिया।
राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय जरूरी
अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि माओवाद के खिलाफ लड़ाई बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी राज्यों और केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता बताई। उन्होंने निर्देश दिए कि बचे-खुचे माओवादी किसी अन्य राज्य में भागने में सफल न हों, इसके लिए संयुक्त और समन्वित कार्रवाई बेहद जरूरी है।
