उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में ₹9,12,696 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार सृजन, किसानों, युवाओं और सामाजिक योजनाओं पर विशेष फोकस किया है। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
UP Budget 2026-27 की मुख्य घोषणाएं
छात्राओं और शिक्षा के लिए बड़ी घोषणाएं
- मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत ₹400 करोड़ का प्रावधान।
- बेसिक शिक्षा के लिए ₹77,622 करोड़ का बजट।
- आरक्षित वर्ग की गरीब बेटियों की शादी के लिए ₹100 करोड़।
- सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों की शादी के लिए ₹50 करोड़।
- 49.22 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ, ₹500 करोड़ का प्रावधान।
MSME सेक्टर और रोजगार को बढ़ावा
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) के लिए ₹3,822 करोड़ का बजट।
- सरदार वल्लभभाई पटेल इंडस्ट्रियल जोन योजना के लिए ₹575 करोड़।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए ₹1,000 करोड़।
- हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ₹225 करोड़।
- नई योजना “एक जनपद एक व्यंजन” के लिए ₹75 करोड़।
किसानों के लिए राहत और कृषि योजनाएं
- गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि।
- किसानों को लगभग ₹3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ।
- गेहूं खरीद: 10.27 लाख मीट्रिक टन।
- धान खरीद: 42.96 लाख मीट्रिक टन।
- किसानों को नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली।
नमामि गंगे और जल योजनाएं
- नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए ₹22,676 करोड़ का प्रावधान।
स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा
- चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹14,997 करोड़।
- 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए ₹1,023 करोड़।
- कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए ₹315 करोड़।
- असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए ₹130 करोड़।
- AI मिशन के लिए ₹25 करोड़।
कानून व्यवस्था और पुलिस विभाग
- पुलिस भवन निर्माण के लिए ₹1,374 करोड़।
- आवासीय भवनों के लिए ₹1,243 करोड़।
- 2017 से अब तक 2.19 लाख से अधिक पुलिस भर्तियां।
- अपराध दर में उल्लेखनीय कमी का दावा।
मजदूर और श्रमिक कल्याण योजनाएं
- शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण।
- दुर्घटना मृत्यु पर ₹2 लाख और आंशिक दिव्यांगता पर ₹1 लाख सहायता।
- निर्माण श्रमिकों के लिए मोबाइल हेल्थ वैन सुविधा।
युवा और रोजगार योजनाएं
- 23,000 युवाओं को मुफ्त कोचिंग।
- 49 लाख से अधिक टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण।
- 5 साल में 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण।
- 4.22 लाख युवाओं को नौकरी।
इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं
- मेरठ, मथुरा और कानपुर में नई योजनाओं के लिए ₹750 करोड़।
- अयोध्या विकास के लिए ₹100 करोड़।
- दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर।
- सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास की योजना।
सरकार का दावा
सरकार के अनुसार, प्रदेश के 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हुआ है।
