‘जना नायकन’ की रिलीज पर रोक तमिल संस्कृति पर हमला : राहुल गांधी

Ban on the release of ‘Jana Nayakan’ is an attack on Tamil culture, तमिलनाडु में अभिनेता विजय की फिल्म ‘जना नायकन’ की रिलीज को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा । राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा “सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ‘जना नायकन’ को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी तमिल लोगों की आवाज को कभी दबा नहीं पाएंगे।”

विजय की राजनीति में एंट्री से पहले आखिरी फिल्म

‘जना नायकन’ को अभिनेता से नेता बने विजय की आखिरी फिल्म के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में विजय ने राजनीति में कदम रखते हुए अपनी नई पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) का गठन किया है। इसी वजह से इस फिल्म को खास तौर पर बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया था। फिल्म पहले 9 जनवरी को पोंगल के अवसर पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते अब तक रिलीज नहीं हो पाई है।

सिंगल बेंच के फैसले पर डिवीजन बेंच की रोक

9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने CBFC को ‘जना नायकन’ को तुरंत सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि कुछ ही घंटों के भीतर डिवीजन बेंच ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद से विजय की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। चूंकि फिल्म राजनीतिक मुद्दों पर आधारित है, इसलिए यह लगातार सुर्खियों में है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने CBFC की अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी और फिल्म बोर्ड द्वारा मामले को रिव्यू कमेटी को सौंपने के फैसले को बरकरार रखा।

21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

KVN प्रोडक्शंस ने डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले सिंगल जज जस्टिस पीटी आशा ने अपने आदेश में कहा था कि जब CBFC ने सर्टिफिकेट देने का फैसला कर लिया था, तब चेयरपर्सन के पास मामले को रिव्यू कमेटी के पास भेजने का अधिकार नहीं था। इसी आदेश को बाद में डिवीजन बेंच ने चुनौती के बाद रोक दिया। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि 6 जनवरी को दायर याचिका पर CBFC को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला। कोर्ट ने अंतरिम रोक को जारी रखते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी के लिए तय की है।

स्टालिन भी कर चुके हैं आलोचना

राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब फिल्म के प्रोड्यूसर KVN प्रोडक्शंस LLP ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश के चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को फिल्म को तत्काल सर्टिफिकेट देने के सिंगल बेंच के निर्देश पर रोक लगा दी गई थी। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी फिल्म की रिलीज में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना कर चुके हैं।