अनिल अंबानी के पाली हिल स्थित ‘एबोड’ पर ईडी की बड़ी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल स्थित आवास ‘एबोड’ को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। एजेंसी के अनुसार, इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 3,716.83 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत की गई है। इससे पहले भी ईडी अंबानी से जुड़ी करीब 473.17 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुकी है।
यह जांच Central Bureau of Investigation (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। मामला भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था, जिसमें Reliance Communications (आरकॉम) और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हैं।
ईडी के मुताबिक, आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों पर घरेलू व विदेशी बैंकों का कुल 40,185 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। जांच में यह भी सामने आया कि पाली हिल की संपत्ति को ‘राइजई ट्रस्ट’ नामक निजी फैमिली ट्रस्ट में स्थानांतरित किया गया था। एजेंसी का आरोप है कि यह कदम बैंकों की रिकवरी प्रक्रिया से संपत्ति को बचाने के उद्देश्य से उठाया गया। फिलहाल, इस मामले पर अंबानी या आरकॉम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर आयकर विभाग की रेड
बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की है। लखनऊ, बलिया और सोनभद्र में लगभग दो दर्जन से अधिक ठिकानों पर 50 से अधिक अधिकारी जांच कर रहे हैं। आयकर विभाग उनकी और उनके परिवार की कंपनियों की संपत्ति की भी जांच कर रहा है। उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा तहसील के खनवर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की और बाद में ठेकेदारी में उतरकर 2012 में रसड़ा विधानसभा सीट से बसपा के विधायक बने। 2012 में जीत के बाद ठेकों में सरकारी ठगी के आरोपों के कारण उन्हें 2017 में अयोग्य भी घोषित किया गया, लेकिन फिर विधायक बने। उनकी पत्नी पुष्पा सिंह की कंपनी C.S. INFRACONSTRUCTION यूपी के बड़े रोड और खनन ठेकों पर कार्य करती है। 2024-25 में इसका टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक था। कंपनी पर गोरखपुर सड़क और सोनभद्र खनन घोटाले जैसे आरोप भी हैं। उमाशंकर सिंह की घोषित संपत्ति 54 करोड़ रुपये है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति और अवैध खनन के मामले में विजिलेंस जांच चल रही है। विधायक कई दिनों से बीमार हैं और उनका इलाज अमेरिका में चल रहा है।
बीएसपी विधायक के ठिकानों पर आयकर छापा, मायावती ने जताई आपत्ति
Bahujan Samaj Party (बीएसपी) के इकलौते विधायक Umashankar Singh के आवास और अन्य ठिकानों पर बुधवार (25 फरवरी) को आयकर विभाग ने छापेमारी की। लखनऊ, बलिया और सोनभद्र समेत करीब दो दर्जन स्थानों पर 50 से अधिक अधिकारियों की टीम ने वित्तीय लेन-देन की जांच की। उनके परिवार से जुड़ी कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। इस कार्रवाई पर बीएसपी प्रमुख Mayawati ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विधायक के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने की कभी कोई शिकायत सामने नहीं आई। उनके अनुसार, उमाशंकर सिंह पिछले दो वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में यह कार्रवाई “अति-दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता के खिलाफ” है। वहीं, Dinesh Pratap Singh ने भी छापेमारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधायक लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार हैं और मौजूदा हालात में यह कदम संवेदनहीन प्रतीत होता है। फिलहाल आयकर विभाग की जांच जारी है और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आना बाकी है।
केरल का नाम बदलकर “केरलम”, विपक्ष और JK में प्रतिक्रियाएं
केंद्रीय कैबिनेट ने केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर “केरलम” करने का प्रस्ताव मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गईं और उन्होंने नाराजगी जताई कि उनके राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव लंबे समय से केंद्र के पास पेंडिंग है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा राज्य का नाम बदलने की मांग कर रही है, तो केंद्र को इसे मान लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में अगर जम्मू और कश्मीर विधानसभा में इसी तरह का प्रस्ताव लाया गया, तो केंद्र को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक इवेंट के दौरान कहा कि कई अन्य राज्यों ने भी अपने नाम बदलने के प्रस्ताव पेश किए हैं, और केरलम के नाम परिवर्तन से यह चर्चा और भी तेज हो गई है। वहीं, दीक्षांत समारोह को लेकर भी खबर है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गुरुवार को कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यह उनका उपराष्ट्रपति बनने के बाद कश्मीर का पहला दौरा होगा, और छात्र उनसे अपनी डिग्री और मेडल लेने के लिए उत्साहित हैं। इस फैसले ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बहस को फिर से गर्म कर दिया है, जहां राज्यों के नाम बदलने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है।
चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सुरक्षा संकट: बीजिंग की चिंता बढ़ी
पाकिस्तान में चीनी निवेश को निशाना बनाने वाले हमलों ने चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने हाल ही में ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत बलूचिस्तान के 12 जिलों में हमले किए, जिसमें पिछले पांच सालों में कम से कम 20 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की रिएक्टिव और कम संसाधन वाली प्रतिक्रिया चीनी हितों को खतरे में डाल रही है। बीजिंग फिलहाल सैनिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन हाई-रिस्क क्षेत्रों से कर्मचारियों को हटाना, ऑन-साइट सुरक्षा बढ़ाना, सैटेलाइट और ड्रोन इंटेलिजेंस साझा करना और पाकिस्तान की काउंटर-टेररिज्म क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देना जैसे विकल्प अपनाए जा रहे हैं। ग्वादर और दासू में चीनी प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई है, जो पेट्रोलिंग, रैपिड रिस्पॉन्स और चीनी जॉइंट ट्रेनिंग पर फोकस करती है।
चीनी एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा प्रणाली ठहराव के संकट में है और अगर वह सक्रिय सहयोग नहीं दिखाएगा, तो CPEC और चीनी निवेश को गंभीर नुकसान हो सकता है। हर नया हमला बीजिंग के विश्वास को कमजोर कर रहा है, और पाकिस्तान के सीमित ऑपरेशनल रिसोर्स के चलते चीन के पास विकल्प सीमित हो रहे हैं। इससे साफ है कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा रणनीति सुधारने और चीन के साथ ईमानदार सहयोग दिखाने की ज़रूरत है, वरना CPEC पर निवेश का भारी आर्थिक और राजनीतिक जोखिम बन जाएगा।
मुंबई यूनिवर्सिटी ने 644 पीएचडी रजिस्ट्रेशन रद्द किए
मुंबई यूनिवर्सिटी ने फरवरी 2026 में 644 पीएचडी स्टूडेंट्स के एडमिशन रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई उन छात्रों के खिलाफ की गई, जो तय समय सीमा में अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाए थे। इनमें कई छात्र ऐसे थे, जो 10 साल या उससे अधिक समय से पीएचडी पूरी नहीं कर पा रहे थे। विश्वविद्यालय ने यह कदम यूजीसी नियमों के तहत, करीब 6 महीने की चरणबद्ध समीक्षा के बाद उठाया। अधिकारियों ने कहा कि व्यक्तिगत मामलों की समीक्षा के बाद नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। इतनी बड़ी संख्या में पीएचडी रजिस्ट्रेशन रद्द होने का यह पहला मामला है। रिपोर्ट के अनुसार, लंबित पीएचडी छात्रों की वजह से नई सीटें ब्लॉक हो रही थीं और पर्यवेक्षकों को नए छात्रों को एडमिशन देने में दिक्कत हो रही थी। इससे डॉक्टरेट कार्यक्रम में प्रवेश और अनुसंधान की गति प्रभावित हो रही थी।
UGC के अनुसार, पीएचडी स्टूडेंट्स को कम से कम 3 साल और अधिकतम 6 साल में पीएचडी पूरी करनी चाहिए। अतिरिक्त दो साल का विस्तार विशेष प्रक्रिया से मिल सकता है, जिससे कुल अवधि 8 साल तक सीमित रहती है। महिला और 40% से अधिक दिव्यांग छात्र को दो साल अतिरिक्त की छूट मिल सकती है, और उनके लिए अधिकतम अवधि 10 साल निर्धारित है। मातृत्व या बच्चे की देखभाल के लिए महिला छात्रों को 240 दिन तक की छुट्टी भी दी जा सकती है। मुंबई यूनिवर्सिटी का यह कदम लंबित पीएचडी छात्रों पर सख्ती और शोध प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।
स्कूल में घुसा तेंदुआ, चार घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया
मेरठ के गोविंदपुरम स्थित ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल में बुधवार सुबह तेंदुआ घूमता पाया गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस और वनकर्मियों की टीम ने चार घंटे तक मशक्कत की। स्कूल में बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए उस दिन की परीक्षा रद्द कर दी गई और पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई। सूचना मिलने के बाद 100 से ज्यादा पुलिस और वनकर्मी, ड्रोन कैमरे और ट्रेंकुलाइजर गन के साथ टीम मौके पर पहुंची। स्कूल परिसर को पहले जाल से कवर किया गया और ड्रोन के जरिए तलाश की गई। लेकिन तेंदुआ स्कूल के कमरों और कोनों में छिपा हुआ मिला। अंततः दीवार में चार इंच का छेद करके ट्रेंकुलाइजर दवा दी गई और तेंदुए को सुरक्षित बेहोश किया गया। वन विभाग की डिविजनल फॉरेस्ट अफसर ईशा तिवारी ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ वयस्क है और इसका वजन लगभग 75–80 किलो है। प्राथमिक जांच के बाद उसे सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में छोड़ दिया जाएगा। तेंदुए के सुरक्षित पकड़ में आने के बाद इलाके के लोग राहत की सांस ले सके। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि बड़े शहरों में वन्यजीवों का मानवीय क्षेत्र में प्रवेश कभी-कभी कितना जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है।
बंगाल के साथ दोहरा रवैया क्यों
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा केरल का नाम बदलकर “केरलम” करने के फैसले ने देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। यह कदम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया और इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव 2018 में भेजा गया था, लेकिन उस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। केंद्र सरकार की चिंता मुख्य रूप से प्रशासनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रम पैदा होने से जुड़ी है। विदेश मंत्रालय ने भी इस बदलाव पर आपत्ति दर्ज कराई है। किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में बिल पारित कराना, रेलवे, डाक और उड्डयन जैसे विभागों में बदलाव करना आवश्यक होता है, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल बन जाती है। इतिहास भी इस मामले को संवेदनशील बनाता है। 1947 में विभाजन के बाद बंगाल दो हिस्सों में बंटा, पूर्वी बंगाल 1971 में बांग्लादेश बना, लेकिन भारत में पश्चिम बंगाल का नाम बरकरार रखा गया। ममता बनर्जी इसे बदलना चाहती हैं, लेकिन केंद्र सरकार प्रशासनिक, ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय प्रभावों को देखते हुए फिलहाल दूरी बनाए हुए है। विश्लेषक इसे केवल पहचान का मामला नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति और राजनीतिक दांव भी मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नाम बदलना सिर्फ सांस्कृतिक अस्मिता की लड़ाई है या आगामी चुनावों में इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
पुंछ में बड़ी सुरक्षा सफलता: हथियारों का जखीरा बरामद
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने विश्वसनीय खुफिया इनपुट के आधार पर गनी जंगल इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान प्राकृतिक गुफा के नीचे छिपाए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। तलाशी में सुरक्षा बलों को एक बड़ा IED (लगभग 4.5 किलो), एक छोटा IED (लगभग 800 ग्राम), दो चीनी ग्रेनेड, एक 9 एमएम पिस्टल, 9 एमएम के दो कारतूस और 7.62 एमएम के 22 कारतूस मिले। बम निरोधक दस्ते ने IED और ग्रेनेड को मौके पर सुरक्षित तरीके से नष्ट किया, जिससे जनहानि टल गई और किसी बड़ी वारदात की आशंका को खत्म किया गया।
इससे पहले सुरनकोट तहसील के हाड़ी बुडडा क्षेत्र में भी सुरक्षाबलों ने प्राकृतिक गुफा में बने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया था। उस ठिकाने से पिस्टल, मैगजीन, खाने-पीने का सामान और कपड़े बरामद हुए थे। पुंछ जिला नियंत्रण रेखा (LoC) के पास स्थित है और इसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। सुरक्षा बल लगातार हाई अलर्ट पर रहकर आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ पर निगरानी रखते हैं। इस सफल ऑपरेशन से आतंकियों के बड़े मंसूबों पर पानी फिर गया और इलाके में सुरक्षा मजबूती का संदेश गया।
अमेठी में छात्रा छेड़छाड़ और धमकियों से बोर्ड परीक्षा छोड़ने को मजबूर
उत्तर प्रदेश के अमेठी से सामने आया मामला महिला सुरक्षा की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। जामो थाना क्षेत्र के गोरियाबाद चौकी के शिव दत्त तिवारी का पुरवा में एक इंटरमीडिएट की छात्रा लगातार छेड़छाड़ और धमकियों से इतना भयभीत है कि उसने अपनी बोर्ड परीक्षा तक छोड़ने का मन बना लिया।पीड़िता के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया। हालांकि, दो आरोपियों का मामला शांति भंग में चालान कर समाप्त कर दिया गया, जबकि एक आरोपी अब भी कार्रवाई से बाहर है। इस वजह से आरोपी अब पीड़िता पर सुलह का दबाव डाल रहे हैं। पीड़िता की बड़ी बहन ने बताया कि 13 फरवरी को प्रवेश पत्र लेने जाते समय छात्रा को रास्ते में रोका गया और हाथ पकड़कर परेशान किया गया। इस घटना ने छात्रा में इतना भय उत्पन्न किया कि वह अकेले परीक्षा देने नहीं जा रही। परिवार ने उसे सुरक्षित तरीके से परीक्षा दिलाने के लिए साथ भेजने का निर्णय लिया। पीड़िता की मां जहरुल निशा की तहरीर पर 18 फरवरी को एक आरोपी रईस संदीप अकलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला यह दर्शाता है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है, और ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और भविष्य में दोहराव से रोका जा सके।
आगरा में 598 करोड़ की जमीन अटैच: ED की APIL पर बड़ी कार्रवाई
Directorate of Enforcement (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत करीब 598 करोड़ रुपये की जमीन अस्थायी रूप से अटैच की है। यह संपत्ति Agra में स्थित है और मामला Ansal Properties and Infrastructure Limited (APIL) से जुड़ा है। यह जांच Central Bureau of Investigation (CBI) की FIR के आधार पर शुरू हुई, जिसे Supreme Court of India के निर्देश पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि हरियाणा के Gurugram में सेक्टर 58–63 और 65–67 की जमीन, जिसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया गया था, बाद में कथित अनियमितताओं के जरिए निजी बिल्डरों को रिलीज कर दी गई। जांच में सामने आया कि अधिग्रहण नोटिफिकेशन के बाद जमीन मालिकों से एग्रीमेंट और GPA लिए गए। आरोप है कि कई सौदे कम कीमत पर और संदिग्ध शर्तों के साथ किए गए, जिससे कंपनी को फायदा और किसानों को नुकसान हुआ। गुरुग्राम में विकसित Esencia और Versalia प्रोजेक्ट पहले ही बिक चुके हैं, इसलिए ईडी ने वहां कार्रवाई के बजाय आगरा की संबंधित संपत्तियां अटैच की हैं। मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में है और अंतिम फैसला अदालत में होगा
प्रीपेड टैक्सी योजना पर बवाल: 112 कर्मचारियों की छुट्टी
Sanjay Singh ने दिल्ली की प्रीपेड टैक्सी योजना से जुड़े 112 कर्मचारियों को हटाए जाने पर सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों ने पिछले 40 वर्षों से मेहनत कर इस योजना को सफल और लाभकारी बनाया, लेकिन अब अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। संजय सिंह के अनुसार, 1986 में Delhi Police ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रीपेड टैक्सी प्रणाली शुरू की थी। पुलिस निगरानी में संचालित यह योजना लाभ में थी और कर्मचारियों की मेहनत से इसमें लगभग 10 करोड़ रुपये की एफडी जमा हुई। करीब 150 कर्मचारियों को प्रतिदिन लगभग 850 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता था।
उन्होंने आरोप लगाया कि 112 कर्मचारियों को हटाया जा चुका है, जबकि 38 अन्य की नौकरी भी खतरे में है। 50–60 वर्ष की आयु में इन कर्मचारियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। कर्मचारियों ने भी बिना नोटिस टर्मिनेशन का आरोप लगाया और कहा कि डिजिटलाइजेशन के नाम पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्होंने समान काम के लिए समान वेतन और पुनर्नियुक्ति की मांग की है। मामला अब राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है।
आदित्य ठाकरे का हमला: प्रदूषण और कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
Aaditya Thackeray ने महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण और राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। Shiv Sena (UBT) के नेता ने विधानसभा में कहा कि Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में विफल रही है। नतीजतन मुंबई के नागरिक लगातार खराब हवा की मार झेल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित धमकियों के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। हाल ही में कांग्रेस विधायक को धमकी मिलने की खबरों के बाद ठाकरे ने सवाल किया कि क्या राज्य में गृह मंत्री सक्रिय हैं या नहीं।
ठाकरे ने कहा कि पहले भी एक विधायक पर गोली चल चुकी है, कई सेलिब्रिटीज को धमकी भरे कॉल आए हैं और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही राज्य में ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन पर भी चिंता जताई। राजनीतिक मोर्चे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यसभा सीट पर उनकी पार्टी का दावा कायम रहेगा और महाविकास आघाड़ी में वे एक मजबूत सहयोगी के रूप में बने रहेंगे।
ग्रेटर नोएडा में बीटेक छात्र का शव हॉस्टल में मिला
Greater Noida के बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र स्थित AWHO सोसाइटी के भगत सिंह हॉस्टल में एक बीटेक छात्र का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना से हॉस्टल में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक की पहचान गौरव के रूप में हुई है, जो हरियाणा के Rewari जिले के जाटू थाना क्षेत्र का निवासी था। वह बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र था और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। घटना के समय उसके तीनों रूममेट छुट्टी पर गए हुए थे और वह कमरे में अकेला था। पुलिस के अनुसार, घटना से पहले गौरव ने एक युवती को फोन पर मैसेज भेजा था। शुरुआती जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच जारी है। कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है। उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
जिनेवा परमाणु वार्ता से पहले अमेरिका–ईरान में तनाव तेज
जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से ठीक पहले United States और Iran के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। Donald Trump के सख्त रुख पर तेहरान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनके बयानों को “बड़ा झूठ” बताया, हालांकि यह भी कहा कि सम्मानजनक कूटनीति के जरिए समझौता संभव है। तनाव ऐसे समय बढ़ा है जब Pentagon ने मध्य पूर्व में दो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सहित बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है। वॉशिंगटन का संकेत है कि यदि परमाणु कार्यक्रम पर सहमति नहीं बनी, तो सैन्य विकल्प भी खुले हैं। ट्रंप पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि वार्ता विफल होने पर हमला किया जा सकता है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव या धमकी के साये में नहीं। तेहरान ने यह भी कहा कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने वैध निशाना माने जाएंगे। इस बीच International Atomic Energy Agency (IAEA) को संदिग्ध स्थलों की पूरी जांच की अनुमति न मिलने से कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति पर सस्पेंस बना हुआ है। अब पूरी दुनिया की नजर जिनेवा में होने वाली वार्ता पर टिकी है।
नेपाल चुनाव: रैपर से नेता बने बालेन शाह पीएम पद की दौड़ में आगे
Kathmandu: नेपाल में पिछले साल के हिंसक प्रदर्शनों के बाद बने राजनीतिक संकट के बीच 5 मार्च को आम चुनाव होने जा रहे हैं। K. P. Sharma Oli सरकार के पतन के बाद बनी अंतरिम व्यवस्था में इस बार जिस चेहरे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वह हैं बालेंद्र (बालेन) शाह। भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके और रैपर से नेता बने Balen Shah को प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। 2022 में काठमांडू के मेयर चुने जाने के बाद उन्होंने तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार उनके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। आम चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। बालेन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से सीधे संवाद करते हैं और पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को चुनौती दे रहे हैं। वे Rastriya Swatantra Party (RSP) से जुड़े हैं, जिसका नेतृत्व Rabi Lamichhane कर रहे हैं। पार्टी ने रोजगार सृजन और पलायन रोकने जैसे बड़े वादे किए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बालेन की जीत नेपाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है।
74 देशों के साथ इंडियन नेवी की MILAN एक्सरसाइज सम्पन्न
Indian Navy ने 74 देशों की भागीदारी के साथ बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास MILAN सफलतापूर्वक पूरा किया। लगभग एक सप्ताह तक चले इस अभ्यास और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के जरिए भारत ने न केवल अपनी समुद्री क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि वैश्विक मित्रता और सहयोग का संदेश भी दिया। समापन समारोह Visakhapatnam तट के पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS Vikrant पर आयोजित हुआ। अभ्यास में United States का प्रतिनिधिमंडल पी-8 समुद्री गश्ती विमान के साथ शामिल हुआ, जबकि Iran और Russia की वॉरशिप भी हिस्सा बनीं। यह भारत की संतुलित कूटनीति को दर्शाता है। 42 वॉरशिप, पनडुब्बियां और 29 विमान इस अभ्यास का हिस्सा रहे, जिनमें 18 विदेशी जहाज शामिल थे। स्वदेशी क्षमता के प्रदर्शन में विक्रांत के अलावा विशाखापत्तनम-क्लास डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी-क्लास फ्रिगेट और डाइविंग सपोर्ट वेसल ‘निस्तार’ शामिल रहे। ‘निस्तार’ डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल (DSRV) का मदर शिप है, जो आपात स्थिति में पनडुब्बी में फंसे कर्मियों को बचाने में सक्षम है। MILAN ने भारत की आयोजन क्षमता और समुद्री ताकत दोनों को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित किया।
बैरिया ISBT में चालकों के लिए आधुनिक डोरमेट्री तैयार
Patliputra Inter-State Bus Terminal (ISBT) बैरिया में बस चालकों और संवाहकों के लिए आधुनिक डोरमेट्री का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। परिवहन विभाग के अनुसार यह सुविधा मार्च 2026 से शुरू कर दी जाएगी। डोरमेट्री की सबसे बड़ी खासियत इसकी किफायती दरें हैं—50 रुपये में 12 घंटे और 100 रुपये में 24 घंटे तक ठहरने की सुविधा मिलेगी। इससे लंबी दूरी तय करने वाले चालकों को बस में सोने या महंगे ठहराव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इस सुविधा में एक साथ 50–60 लोगों के ठहरने की क्षमता होगी। साफ-सुथरे बिस्तर, शौचालय, स्नानघर, किचन और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे चालकों की थकान कम होगी और सड़क सुरक्षा में भी सुधार आने की उम्मीद है। चालकों ने इस पहल का स्वागत किया है। गणेश चौधरी और रिजवान शाह जैसे ड्राइवरों ने कहा कि पहले ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब कम खर्च में आराम मिल सकेगा। उन्होंने बिहार सरकार और Nitish Kumar का आभार जताया है।
मध्यान्ह भोजन में लापरवाही, 3 शिक्षक दंडित, स्व-सहायता समूह की सेवाएं समाप्त
Madhya Pradesh के बड़वानी जिले के राजपुर विकासखंड स्थित ग्राम रुई के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई है। बच्चों की जूठी थालियों को विद्यालय परिसर में कुत्तों द्वारा चाटे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी को भोजन वितरण के बाद थालियां दो दिनों तक नहीं धोई गईं। वीडियो सामने आने पर शिक्षा विभाग ने जांच कराई। विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रफुल्ल पुरोहित ने बताया कि जांच प्रतिवेदन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को सौंपा गया। प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी प्राचार्य मदनलाल मुजाल्दे, सहायक शिक्षक भारत सिंह कन्नौजे और ठान सिंह नरगावे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। शिक्षकों का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर तीनों के 5-5 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए। जांच में यह भी सामने आया कि 27 जनवरी को मध्यान्ह भोजन नहीं बना और भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार नहीं दिया गया।प्रशासन ने भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूह की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं और भविष्य में सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं।
