नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश कर दिया है। 85 मिनट लंबे बजट भाषण में सरकार ने किसी बड़े चुनावी या टैक्स राहत ऐलान से परहेज किया, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, रेलवे, ग्रीन एनर्जी और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दीं।
इस बजट में सरकार का कुल अनुमानित खर्च ₹53.5 लाख करोड़ रखा गया है, जबकि डिफेंस बजट को 15.2% बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला बजट है, जिसमें जियो-पॉलिटिकल चुनौतियों का खास जिक्र किया गया।
बजट भाषण की पृष्ठभूमि: चुनावी राज्यों पर सीधा असर नहीं
वित्त मंत्री लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं, लेकिन इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर कोई सीधा लोकलुभावन ऐलान नहीं किया गया। बजट का फोकस दीर्घकालिक विकास और रणनीतिक क्षेत्रों पर रहा।
डिफेंस बजट 2026: 15% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश हुए इस बजट में रक्षा क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता दी गई है।
- डिफेंस बजट: ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़
- कुल बढ़ोतरी: 15.2%
आधुनिकीकरण और हथियार खरीद पर जोर
- 2025-26 में पूंजीगत खर्च: ₹1.80 लाख करोड़
- 2026-27 में पूंजीगत खर्च: ₹2.19 लाख करोड़
- यानी 22% की सीधी बढ़ोतरी
इसके अलावा:
- विमान और एयरो इंजन डेवलपमेंट: ₹64,000 करोड़
- नौसेना बेड़े के विस्तार के लिए: ₹25,000 करोड़
- रक्षा पेंशन के लिए: ₹1.71 लाख करोड़
बजट 2026 की 8 सबसे बड़ी घोषणाएं
1. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
इनकम टैक्स स्लैब को जस का तस रखा गया है। हालांकि टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।
2. कैंसर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री
कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 इंपोर्टेड दवाओं पर लगने वाली 5% कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।
इसके साथ ही हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं।
3. डिफेंस बजट में 15% उछाल
रक्षा बजट बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ किया गया है, जिसमें हथियार खरीद और आधुनिकीकरण पर रिकॉर्ड खर्च होगा।
4. 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
सरकार ने देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है।
5. 3 आयुर्वेदिक AIIMS
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 3 आयुर्वेदिक एम्स और 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे।
6. टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए ₹12.2 लाख करोड़
5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के विकास पर बड़ा निवेश किया जाएगा।
7. कंटेंट क्रिएटर लैब्स
15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
8. लड़कियों के लिए हॉस्टल
करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे — हर जिले में एक हॉस्टल।
सेक्टर-वाइज बजट 2026 का पूरा विश्लेषण
1. इनकम टैक्स और रिटर्न फाइलिंग
- टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- रिवाइज्ड रिटर्न की अंतिम तारीख: 31 मार्च
- नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू
- फॉर्म्स को सरल और रीडिज़ाइन किया गया है ताकि आम लोग आसानी से भर सकें
2. स्वास्थ्य सेक्टर: इलाज होगा सस्ता
- कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म
- 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं पूरी तरह ड्यूटी फ्री
3. रक्षा क्षेत्र: आधुनिकीकरण पर रिकॉर्ड खर्च
डिफेंस बजट में बढ़ोतरी के साथ सेना के आधुनिकीकरण, हथियार खरीद और स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया गया है।
4. आयुर्वेद और बायोफार्मा
- 3 आयुर्वेदिक AIIMS
- आयुर्वेदिक दवाओं की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब
- भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना
- अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल
5. गर्ल्स एजुकेशन
- देश के 789 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल
- STEM एजुकेशन पर विशेष फोकस
6. महिला सशक्तिकरण
- लखपति दीदी मॉडल पर SHE-Mart
- महिला स्वयं सहायता समूह चलाएंगे ये बाजार
- बिचौलियों की भूमिका कम होगी, महिलाओं को सीधा लाभ
7. रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट
- 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर
- अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग
- वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं
8. ग्रीन एनर्जी
- लिथियम-आयन बैटरी मशीनों पर टैक्स छूट
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर भी ड्यूटी फ्री
- सोलर पैनल निर्माण होगा सस्ता
9. रेयर अर्थ मिनरल
- केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विशेष कॉरिडोर
- EV और हाई-टेक इंडस्ट्री को मिलेगा फायदा
10. खेती, पशुपालन और मछली पालन
- नारियल संवर्धन योजना
- 500 तालाब और अमृत सरोवर
- काजू-कोको को 2030 तक ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य
11. हैंडलूम और टेक्सटाइल
नेशनल फाइबर स्कीम
- मेगा टेक्सटाइल पार्क
- खादी और वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट को बढ़ावा
12. पर्यटन
- 20 टूरिस्ट प्लेस पर 10,000 गाइड्स की ट्रेनिंग
- हिमाचल, उत्तराखंड और J&K में इको-फ्रेंडली ट्रेकिंग रूट
13. विदेश में पढ़ाई और इलाज
- LRS के तहत TCS 5% से घटाकर 2%
- पढ़ाई और मेडिकल खर्च के लिए राहत
सरकार की कमाई, खर्च और घाटे का पूरा हिसाब
राजकोषीय घाटा
- 2025-26: 4.4%
- 2026-27 लक्ष्य: 4.3%
सरकारी कर्ज
- 2026-27 में GDP का 55.6%
- 2030-31 तक 50% के आसपास लाने का लक्ष्य
आय और खर्च
- 2025-26 आय: ₹34 लाख करोड़
- 2026-27 अनुमानित आय: ₹36.5 लाख करोड़
- 2026-27 अनुमानित खर्च: ₹53.5 लाख करोड़
