उत्तराखंड में कश्मीरी युवक पर लोहे की रॉड से हमला
उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में बुधवार, 28 जनवरी को एक 18 वर्षीय कश्मीरी युवक के साथ बर्बर मारपीट की घटना सामने आई। युवक शॉल बेचने का काम करता है। हमला तब हुआ जब उसने लोगों को अपनी पहचान बताई कि वह कश्मीर का रहने वाला है और मुस्लिम समुदाय से है। इसके तुरंत बाद उसे लोहे की रॉड से पीटा गया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं और सिर पर गंभीर चोटें आईं।
युवक की हालत गंभीर होने पर पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे देहरादून के दून अस्पताल रेफर किया। वहीं उसका इलाज जारी है। पीड़ित परिवार ने बताया कि यह हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि जान-बूझकर पहचान पूछने के बाद किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इल्तिजा महबूबा मुफ्ती ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह भारत में कश्मीरियों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाओं में से एक है, जहां अपराधियों को लगता है कि उन्हें संस्थागत छूट मिली हुई है। यह मामला इस साल उत्तराखंड में कश्मीरी लोगों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की चिंता को और बढ़ा देता है और न्याय व्यवस्था से तत्काल कार्रवाई की मांग को भी मजबूर करता है।
भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और ग्लोबल लीडर बनने की राह पर : हरदीप सिंह
गोवा में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की ऊर्जा नीति और भविष्य की योजनाओं पर अहम बातें साझा कीं। उन्होंने कहा कि आने वाले 20 सालों में वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी लगभग 35 फीसदी होगी। भारत अब केवल ऊर्जा का इंपोर्टर नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों में एक्सपोर्टर की भूमिका निभा रहा है। देश की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग क्षमता लगातार बढ़ रही है और भारत ग्लोबल एनर्जी मार्केट से पूरी तरह इंटीग्रेटेड हो चुका है।
पुरी ने बताया कि भारत 41 देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है, जिससे सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। उन्होंने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) पर भी जोर दिया और कहा कि 2027 से इस क्षेत्र में ठोस प्रगति देखने को मिलेगी।
ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मंत्री ने बताया कि इसे मिशन मोड में लागू किया जा रहा है और उत्पादन बढ़ने पर लागत घटेगी। भारत इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता रखता है। पुरी ने स्पष्ट किया कि भारत ऊर्जा ट्रांज़िशन को बाध्यता नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखता है और यही देश की सबसे बड़ी ताकत है।
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हरियाणा में EWS छात्रों की फीस का बकाये का इंतजार कर रहे प्राइवेट स्कूल
हरियाणा में 2,150 से अधिक निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों की पढ़ाई के बदले मिलने वाले बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों द्वारा किए गए दावों का सत्यापन करें। यह सत्यापन हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमों के नियम 134-ए के तहत प्रमोट किए गए विद्यार्थियों के दावों से जुड़ा है।
विभाग ने जिला स्तर पर समितियां बनाकर 8 फरवरी तक सभी दावों की जांच पूरी करने को कहा है। जांच में यह देखा जाएगा कि संबंधित स्कूल किस कक्षा तक मान्यता प्राप्त है। यदि किसी स्कूल को केवल कक्षा 5 तक मान्यता है, तो उसी तक के छात्रों के दावे मान्य होंगे, जबकि कक्षा 6 से 8 के दावे खारिज कर दिए जाएंगे। समिति यह भी जांच करेगी कि स्कूल ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में है, क्योंकि इससे भुगतान राशि प्रभावित होती है। साथ ही विद्यार्थियों के नामांकन का सत्यापन भी किया जाएगा। स्कूल संगठनों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान लंबित है और बार-बार सत्यापन से परेशानी बढ़ रही है। वहीं विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होते ही बकाया भुगतान जारी किया जाएगा।
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सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल 31 जनवरी से
हरियाणा के फरीदाबाद में 31 जनवरी से शुरू होने जा रहे 39वें सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल-2026 को लेकर जिला पुलिस ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। मेले में आने वाले लाखों पर्यटकों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस कमिश्नर मकसूद अहमद को मेले का नोडल अधिकारी बनाया गया है और उनकी सहायता के लिए 17 एसीपी व डीएसपी स्तर के अधिकारी भी ड्यूटी पर रहेंगे।
वीकेंड के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा। मेले में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की जांच के लिए प्रवेश द्वारों पर बैग स्कैनर और फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, एंबुलेंस और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मेला परिसर को 6 पुलिस जोन में विभाजित किया गया है और यहां 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए 11 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और सहयोग करने की अपील की है।
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तेज रफ्तार कार ने 5 वाहनों को मारी टक्कर
राजस्थान के जयपुर के टोंक रोड स्थित किसान मार्ग रेड लाइट पर गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पांच वाहनों से टकराते हुए मॉल की दीवार में जा घुसी। हादसे में दो लोगों को मामूली चोटें आईं। पुलिस के अनुसार, कार बजाज नगर से सांगानेर की ओर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और मॉल के बाहर खड़ी दो कारों और तीन बाइकों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार महिमा मैग्नेस मॉल की रेलिंग और दीवार से टकराकर रुकी। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने चालक की पिटाई भी कर दी। सूचना मिलते ही एक्सीडेंट थाना (ईस्ट) पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को हटाया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक सुचारू कराया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद जोधपुर में तनाव
राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक मौत के बाद जोधपुर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। बुधवार रात उनकी मृत्यु की खबर सामने आने के बाद बड़ी संख्या में भक्त अस्पताल और आश्रम के बाहर एकत्र हो गए। कुछ भक्तों ने साध्वी की मौत को लेकर उनके पिता और आश्रम प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। वहीं, साध्वी के पिता ने उनकी मौत का कारण गलत इंजेक्शन लगना बताया है। पोस्टमॉर्टम के बाद साध्वी का पार्थिव शरीर बोरानाडा स्थित आश्रम ले जाया गया। भक्त रुद्रप्रताप सिंह का आरोप है कि साध्वी के पिता शुरू में बॉडी को आश्रम के अंदर ले जाने से मना कर रहे थे और मोबाइल फोन भी पुलिस को देने से इंकार कर रहे थे। बाद में एसीपी छवि शर्मा ने हस्तक्षेप कर मोबाइल अपने कब्जे में लिया।
पुलिस के अनुसार, साध्वी की तबीयत पिछले दो दिनों से खराब थी। बुधवार को इंजेक्शन लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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रेलवे लाइन काटकर ले गए चोर
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लोहे की चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। 30 टन लोहे का पुल चोरी होने के बाद अब चोरों ने रेलवे लाइन निर्माण स्थल से करोड़ों रुपये का सामान पार कर दिया है। चोरों ने पटरी, लोहे की प्लेटें और अन्य भारी मशीनरी के पुर्जों को काटकर चोरी कर लिया, जिससे लगभग 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। घटना बांकी मोंगरा और कटघोरा थाना क्षेत्र की है, जहां उरगा से पेंड्रा तक 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसी दौरान कुसमुंडा से करीब 60–65 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों से रेल सामग्री गायब मिली। चोरों ने निर्माण स्थल पर खड़ी हाइड्रा मशीन के शीशे भी तोड़ दिए। कंपनी प्रबंधन ने दोनों थानों में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस को आशंका है कि इस चोरी के पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है, जो सुनसान इलाकों और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था का फायदा उठा रहा है। इससे पहले भी कोरबा में 40 साल पुराने लोहे के पुल की रेलिंग काटकर चोरी कर ली गई थी, जिसमें शामिल 15 आरोपियों में से 10 अभी भी फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
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डांसिंग कॉप पर कार्रवाई
मध्य प्रदेश के इंदौर सहित देशभर में ‘डांसिंग कॉप’ के नाम से प्रसिद्ध ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत सिंह पर विभागीय कार्रवाई की गई है। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के बाद पुलिस विभाग ने उन्हें कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के पद से हटाकर वापस मूल पद आरक्षक पर पदस्थ कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के रूप में पदस्थ रंजीत सिंह, जो वर्तमान में रक्षित केंद्र इंदौर में तैनात थे, उनसे उच्च पद का प्रभार वापस ले लिया गया।
रंजीत सिंह पर मुंबई की एक महिला ने अश्लील चैटिंग करने और इंदौर बुलाने के आरोप लगाए थे। शिकायत सामने आने के बाद उन्हें ट्रैफिक ड्यूटी से हटाकर लाइन में भेज दिया गया था और मामले की जांच मुख्यालय डीसीपी को सौंपी गई थी। गौरतलब है कि रंजीत सिंह अपने अनोखे डांस स्टाइल से ट्रैफिक नियंत्रित करने के कारण देशभर में चर्चित रहे हैं। उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं।
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“लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों को चैंबर से बाहर जाने की नसीहत दी”
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान लगातार बात कर रहे सांसदों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर सदस्य आपस में लंबी बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें सदन से बाहर जाना चाहिए। स्पीकर ने ध्यान दिलाया कि ऐसे व्यवहार से सदन की गरिमा प्रभावित होती है और कार्यवाही में बाधा आती है।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई सांसद आपस में बात कर रहे थे, जिससे बाकी सदस्यों की कार्यवाही प्रभावित हो रही थी। स्पीकर ने चेतावनी दी कि थोड़ी-बहुत बातचीत की अनुमति है, लेकिन लंबी बातचीत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अब से ऐसे सदस्यों का नाम भी लिया जाएगा जो कार्यवाही में बाधा डालेंगे। विशेष रूप से कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल को अपने साथी सांसदों के साथ बातचीत कम करने की हिदायत दी गई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने और प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सदन की कार्यवाही को 1 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी। यह बजट संसद में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनेगा।
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केंद्र का सभी अस्पतालों को ARV और RIG का स्टॉक बनाए रखने का निर्देश
केंद्र सरकार ने देश में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा कि बढ़ते मामलों से पब्लिक हेल्थ पर खतरा है, इसलिए हर अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन (RIG) का परमानेंट स्टॉक रखना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश जारी किए। इसके साथ ही स्कूल, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस डिपो और रेलवे स्टेशन जैसे ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने और मेडिकल तैयारी प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) शरीर को अपनी एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है। वहीं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन (RIG) तुरंत तैयार एंटीबॉडी प्रदान करता है, जो तुरंत, लेकिन थोड़े समय के लिए, सुरक्षा देती है। दोनों का इस्तेमाल रेबीज के इलाज और पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) के लिए किया जाता है।
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बैंक फ्रॉड की जांच को लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने गुरुवार को लगभग 1,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड की जांच के सिलसिले में कोलकाता और आस-पास कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कोलकाता के तपसिया स्थित एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय और प्रमोटर्स के घरों पर एक साथ रेड चल रही है। सीबीआई ने सेंट्रल फोर्स भी तैनात की है। सूत्रों के अनुसार यह मामला 2014 से 2020 के बीच फंड डायवर्जन का है। बैंक ने आरोप लगाया कि फाइनेंस कंपनी और उसकी एसोसिएट फर्म ने लोन के लिए फर्जी दस्तावेज़ जमा कर 730.82 करोड़ और 260.20 करोड़ रुपये का एडवांस लिया, लेकिन समय पर किश्तें नहीं चुकाईं। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों कंपनियों ने कम से कम छह अन्य बैंकों से भी कई हजार करोड़ रुपये के लोन लिए, जिनमें बड़ा हिस्सा चुकाया नहीं गया। 2023 में संबंधित पब्लिक सेक्टर बैंक के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में सीबीआई में फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने दोनों कंपनियों और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच में अब तक कई अहम दस्तावेज और लेन-देन की जानकारी जुटाई गई है, जो आगे की कार्रवाई में मददगार साबित होगी।
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“पुतिन से मॉस्को में मिले सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को मॉस्को में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात की। यह शरा का रूस का दूसरा दौरा है, दिसंबर 2024 में सीरिया की सत्ता संभालने के बाद। इस दौरे का मकसद रूस के सीरिया में मिलिट्री बेस और क्षेत्रीय हितों को सुरक्षित करना माना जा रहा है।
मुलाकात के दौरान पुतिन ने शरा को सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता बहाल करने की प्रक्रिया में प्रगति के लिए बधाई दी। शरा ने कहा कि रूस सीरिया और पूरे क्षेत्र को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल ही में सीरिया के सरकारी बल अमेरिका समर्थित कुर्द आबादी वाले क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़े हैं।
सीरिया में गृह युद्ध के दौरान शरा और पुतिन पहले विरोधी खेमों में रहे। पुतिन ने बशर अल असद का समर्थन किया और विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य मदद दी। दिसंबर 2024 में दमिश्क खोने के बाद बशर अल असद अपनी पत्नी के साथ मॉस्को में हैं। शरा बार-बार रूस पर असद के प्रत्यर्पण का दबाव डालते रहे हैं।
क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि बैठक में सीरिया में रूसी सैनिकों की मौजूदगी पर भी चर्चा होगी। इस बीच, रूस ने कथित तौर पर कुर्द नियंत्रित उत्तर-पूर्वी सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है, लेकिन भूमध्यसागरीय तट पर हेइमिम एयर बेस और टार्टस नेवल बेस अब भी उनके कब्जे में हैं।
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“भारत-बांग्लादेश ने मछुआरों की रिहाई की
भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे के मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया है। इस प्रक्रिया के तहत भारत ने बांग्लादेश के 128 मछुआरों को रिहा किया, जबकि बांग्लादेश ने भारत के 28 मछुआरों को वापस भेजा। ये मछुआरे गलती से अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार कर दूसरे देश में पहुंच गए थे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी दी। दोनों देशों की सरकारों ने आज (29 जनवरी, 2026) सभी 23 भारतीय और 128 बांग्लादेशी मछुआरों को उनके चालू जहाजों के साथ रिहा और वापस भेजने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे पहले दिसंबर 2025 और जनवरी 2025 में भी भारत ने 142 भारतीय मछुआरों की रिहाई में मदद की थी और बदले में 128 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा किया गया था।
मानवीय दृष्टिकोण और आजीविका संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों देशों ने मछुआरों और उनकी नौकाओं का आपसी आदला-बदली भी किया। जेल में रहने के दौरान भारतीय मछुआरों की भलाई और सुरक्षा पर भारतीय उच्चायोग ने नजर रखी, उन्हें गर्म कपड़े और आवश्यक सामान उपलब्ध कराया। भारत सरकार मछुआरों की सुरक्षा, कल्याण और हितों को हमेशा प्राथमिकता देती है। यह कदम दोनों देशों के बीच सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में सहायक माना जा रहा है।
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परेश रावल ने बताया ‘हेरा फेरी 3’ में देरी का कारण
बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘हेरा फेरी 3’ के फैंस लंबे समय से रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की तिगड़ी नजर आएगी, जो पहले पार्ट्स में दर्शकों को खूब पसंद आई थी। खासकर बाबूराव गणपत राव का किरदार, जिसे परेश रावल ने निभाया था, आज भी फैंस के दिलों में बसता है। हाल ही में परेश रावल ने इंटरव्यू में फिल्म में देरी का कारण बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म तकनीकी कारणों से रुकी हुई है। पहले अफवाहें थीं कि अक्षय कुमार ने उन्हें 25 करोड़ रुपये का केस कर दिया, लेकिन अब सब ठीक है। परेश रावल ने साफ कहा कि अगर मेकर्स बाबूराव के बिना फिल्म बनाने की सोच रहे हैं तो यह डिजास्टर होगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रोड्यूसर और एक अभिनेता के बीच कुछ समस्या है, जिसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है।
‘हेरा फेरी’ का पहला पार्ट 2000 में और दूसरा पार्ट ‘फिर हेरा फेरी’ 2006 में रिलीज़ हुआ था, दोनों ही सुपरहिट रही। अब फैंस को परेश रावल, अक्षय और सुनील की तिगड़ी का नया धमाका देखने के लिए बेसब्री से इंतजार है।
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लेह एयरफोर्स स्टेशन पर समानांतर रनवे का निर्माण पूरा
लेह एयरफोर्स स्टेशन पर गुरुवार को भारतीय इंजीनियरिंग की एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) ने महज 21 महीनों में यहां समानांतर रनवे का निर्माण पूरा कर दिया। 1960 के दशक में साधारण हवाई पट्टी रहे लेह एयरफील्ड को अब दो रनवे वाले आधुनिक एयरबेस में बदल दिया गया है। 452 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना का उद्घाटन आज लद्दाख के उपराज्यपाल करेंगे। 2023 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में रनवे के साथ टैक्सी ट्रैक और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया भी शामिल हैं। यह कार्य ऊंचाई वाले इलाके, शून्य से नीचे तापमान और कम ऑक्सीजन के बावजूद पूरा किया गया।
नया रनवे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास। इससे भारी सैन्य विमानों की आवाजाही और ऑपरेशन्स को मजबूती मिलेगी। सामने आई तस्वीरों में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान को बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच नए रनवे पर टैक्सी करते देखा जा सकता है। MES, वायुसेना और स्थानीय प्रशासन के बेहतरीन तालमेल से पूरा हुआ यह प्रोजेक्ट देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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बैंक फ्रॉड की जांच को लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने गुरुवार को लगभग 1,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड की जांच के सिलसिले में कोलकाता और आस-पास कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कोलकाता के तपसिया स्थित एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय और प्रमोटर्स के घरों पर एक साथ रेड चल रही है। सीबीआई ने सेंट्रल फोर्स भी तैनात की है। सूत्रों के अनुसार यह मामला 2014 से 2020 के बीच फंड डायवर्जन का है। बैंक ने आरोप लगाया कि फाइनेंस कंपनी और उसकी एसोसिएट फर्म ने लोन के लिए फर्जी दस्तावेज़ जमा कर 730.82 करोड़ और 260.20 करोड़ रुपये का एडवांस लिया, लेकिन समय पर किश्तें नहीं चुकाईं। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों कंपनियों ने कम से कम छह अन्य बैंकों से भी कई हजार करोड़ रुपये के लोन लिए, जिनमें बड़ा हिस्सा चुकाया नहीं गया। 2023 में संबंधित पब्लिक सेक्टर बैंक के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में सीबीआई में फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने दोनों कंपनियों और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच में अब तक कई अहम दस्तावेज और लेन-देन की जानकारी जुटाई गई है, जो आगे की कार्रवाई में मददगार साबित होगी।
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दिनदहाड़े चाकू की धमकी देकर युवक से मोबाइल लूट
राजधानी दिल्ली में बदमाशों और स्नैचर्स के हौसले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला विवेक विहार के ज्वाला नगर इलाके से सामने आया, जहां एक युवक से दिनदहाड़े मोबाइल लूट लिया गया। आरोप है कि बदमाश ने चाकू की धमकी देकर 21 वर्षीय गगन सोलंकी से फोन लूट लिया। सोलंकी शाहदरा के डूंगर मोहल्ले में रहते हैं और जोमैटो में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। घटना दोपहर करीब 3:40 बजे घटी, जब वह दिलशाद गार्ड से घर लौट रहे थे। ज्वाला नगर श्माशान घाट के सामने पहुंचे ही थे कि अचानक किसी ने उनकी जैकेट का कॉलर पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा तो एक मोटे लड़के ने उनका सामना किया। बदमाश ने कहा, “मोबाइल दे दे, नहीं तो चाकू मार दूंगा।” घबराए सोलंकी ने अपना फोन दे दिया। पीड़ित ने घर पहुंचकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। विवेक विहार पुलिस ने लूटपाट का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले खजुरी चौक में एक पुलिसकर्मी के साथ भी लूटपाट और विरोध करने पर जानलेवा हमला किया गया था। यह लगातार बढ़ती घटनाएं शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं।
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बंगाल सरकार बॉर्डर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन सौंपे : कोलकाता हाईकोर्ट
बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती घुसपैठ और सुरक्षा संबंधी विवादों के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। डिवीजन बेंच के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि केंद्र से फेंसिंग के लिए मिले फंड से खरीदी गई सारी जमीन 31 मार्च, 2026 तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को सौंप दी जाए। यह मामला लंबे समय से उठाया गया है और बीजेपी ने बार-बार आरोप लगाया कि राज्य सरकार फेंसिंग के काम में बाधा डाल रही है। सीमा सुरक्षा को लेकर दायर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) में बिना बाड़ वाली भारत-बांग्लादेश सीमा (2,216.70 किमी) पर घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी की चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रियाओं या प्रशासनिक देरी को जमीन सौंपने में रुकावट के तौर पर नहीं देखा जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा हर सेकंड कीमती है और देरी कमजोरियों को बढ़ाती है। राज्यसभा में प्रस्तुत डेटा में पिछले कुछ सालों, खासकर 2023, 2024 और जुलाई 2025 तक पकड़े गए घुसपैठियों की बढ़ती संख्या सामने आई। इसके बाद कोर्ट ने बंगाल सरकार को अंतिम समयसीमा में BSF को जमीन सौंपने का आदेश दिया।
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रेलवे TTE मनप्रीत हत्याकांड के पांचों दोषियों को उम्रकैद
पानीपत की जिला एवं सत्र अदालत ने तीन साल पहले सनौली रोड पर हुई चर्चित रेलवे TTE मनप्रीत मलिक हत्याकांड में दोषी ठहराए गए पांचों आरोपियों को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी नीतीश सहित दोषियों में नितिश (20), जयकरण (19), कार्तिक (19), सचिन (21) और कपिल (19) शामिल हैं। घटना 5 अक्टूबर 2022 की शाम करीब 7:30 बजे हुई थी। पुलिस और गवाह हिम्मत सिंह के अनुसार, मनप्रीत और गांव के मनीष पर 6-7 बदमाशों ने चाकू और डंडों से हमला किया। मनप्रीत गंभीर रूप से घायल हुए और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मनीष भी गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने धारा 148, 149, 302, 307 और 323 IPC के तहत मामला दर्ज किया। जांच में मिली CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी गवाह की गवाही से न्याय सुनिश्चित हुआ। नीतीश ने हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद करवाया। वारदात में प्रयुक्त डंडा कार्तिक के पास पाया गया। जांच में पहले नामजद अरविंद गुर्जर को निर्दोष पाया गया और मामले से बाहर कर दिया गया। इस सजा से तीन साल पुरानी इस क्रूर वारदात में न्याय की उम्मीद पूरी हुई और शहर में फैली सनसनी को कुछ हद तक शांत किया गया।
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MCD पार्षदों को मिलेगा 2-2 करोड़ का फंड, इलाकों में तेज होंगे विकास कार्य
दिल्ली नगर निगम (MCD) के सभी पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए सालाना 2-2 करोड़ रुपये का बजट देने की तैयारी की गई है। स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन सत्या शर्मा ने विशेष बैठक में 2025-26 के संशोधित और 2026-27 के बजट अनुमान पेश करते हुए यह घोषणा की। पहले पार्षदों को सालाना केवल 25 से 40 लाख रुपये तक ही फंड मिल पाता था, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। MCD के एकीकरण के बाद 2022 से फंड की समस्या और बढ़ गई थी। अब यह राशि चार किश्तों में जारी की जाएगी और हर तिमाही की शुरुआत के 10 दिन के भीतर पार्षदों को धनराशि मिल जाएगी। साथ ही हर पार्षद को एक डेटा एंट्री ऑपरेटर देने का भी प्रावधान किया गया है। इस फंड से सड़कों और गलियों की मरम्मत, नालियां, पुलिया, स्ट्रीट लाइट, पार्कों का सौंदर्यीकरण, ओपन जिम, पौधरोपण, स्कूलों व डिस्पेंसरी की मरम्मत, टॉयलेट, पानी और सामुदायिक केंद्रों की सुविधाएं सुधारी जा सकेंगी। मेयर और स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन के फंड को भी बढ़ाकर 15-15 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे स्थानीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
