गिरिडीह में जमीन में छिपाया गया हथियारों का जखीरा बरामद
नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गिरिडीह पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है, जिन्हें जमीन के अंदर गाड़कर छिपाया गया था। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की खुली छूट के बाद करीब चार साल में सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है।
शनिवार (7 फरवरी) को गिरिडीह एसपी डॉ. विमल कुमार, एएसपी सुरजीत कुमार, सीआरपीएफ कमांडेंट कुमार ओमप्रकाश सिंह और डीएसपी कोसर अली ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। गुप्त सूचना के आधार पर पारसनाथ पहाड़ी के भालकी पहाड़ी और कानेडीह क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बरामद सामानों में .303 राइफल 11, .22 राइफल 9, ग्रेनेड 6, एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर, चार्ज क्लिप और अन्य सामग्री शामिल है, जिन्हें करीब 15 फीट नीचे दबाया गया था। पुलिस को आशंका है कि ये हथियार 2008 में गिरिडीह के होम गार्ड कैंप से लूटे गए हथियारों में शामिल हो सकते हैं। जांच जारी है।
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पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई, सांसद PMCH में भर्ती
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सोमवार (9 फरवरी) को सुनवाई होगी। उनके वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि सांसद को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और फिलहाल उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) में रखा गया है जानकारी के मुताबिक, 31 साल पुराने एक भूमि विवाद मामले में गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें बेउर जेल भेजने का आदेश दिया गया। हालांकि, बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने उन्हें इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराने का निर्देश दिया। वकील शिवनंदन भारती ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय सांसद ने पूरा सहयोग किया था, इसके बावजूद पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर नई एफआईआर दर्ज की गई। पप्पू यादव को पटना स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कार्रवाई और आरोपों को लेकर मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ता दिख रहा है।
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ग्रीनलैंड में कनाडा और फ्रांस की बड़ी कूटनीतिक पहल, ट्रंप को झटका
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने ग्रीनलैंड के नुक में कनाडा के वाणिज्य दूतावास का आधिकारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर ‘मैपल-लीफ’ झंडा फहराया गया और ‘ओ कनाडा’ गीत गाया गया। आनंद ने कहा कि यह दूतावास ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों के साथ साझा मुद्दों पर एकजुटता का प्रतीक है। इसी बीच फ्रांस ने भी ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के अनुसार, ज्यां-नोएल पोइरियर ने महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही फ्रांस ग्रीनलैंड में महावाणिज्य दूतावास खोलने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। यह फैसला राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की जून यात्रा के दौरान लिया गया था। कनाडा की यह पहल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड ‘अधिग्रहण’ संबंधी बयानों से पहले तय की गई थी। हाल के घटनाक्रम को ट्रंप के लिए कूटनीतिक झटका माना जा रहा है।
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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता डील नहीं, सरेंडर है पवन खेड़ा
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की कड़ी आलोचना करते हुए इसे भारत के हितों और आत्म-सम्मान से समझौता बताया। उन्होंने कहा कि पहले की भारतीय सरकारें अमेरिकी राष्ट्रपतियों—निक्सन, जॉर्ज बुश और ओबामा—के साथ बराबरी के स्तर पर व्यावहारिक रिश्ते निभाती थीं, लेकिन मौजूदा नेतृत्व में वह आत्मविश्वास नजर नहीं आता।
खेड़ा ने आरोप लगाया कि आम भारतीयों के हितों को नजरअंदाज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबी उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा, “यह अमेरिका के साथ कोई डील नहीं, बल्कि हमारे आत्म-सम्मान के साथ समझौता है।” कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पर समझौते के फ्रेमवर्क को “जश्न” की तरह पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि असलियत में यह सरेंडर है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर खुली बहस से डर रही है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने से रोका गया, क्योंकि ‘सरेंडर’ की शर्तें सार्वजनिक हो सकती हैं।
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छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को बड़ा झटका, 51 नक्सलियों का आत्मसमर्पण
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे लगातार अभियानों के बीच प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। बस्तर मंडल के बीजापुर और सुकमा जिलों में शनिवार (7 फरवरी) को कुल 51 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 34 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी पर कुल 1.61 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने बताया कि यह आत्मसमर्पण ऐसे समय हुआ है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जगदलपुर में बस्तर पंडुम 2026 उत्सव का उद्घाटन कर रही थीं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर थे।
पुलिस के अनुसार, बीजापुर जिले में ‘पूना मारगेम’ पुनर्वास योजना के तहत 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 20 महिलाएं हैं। वहीं सुकमा जिले में 14 महिलाओं सहित 21 नक्सली मुख्यधारा में लौटे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सामान्य जीवन जीने की इच्छा जताई है।
इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में करीब 300 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सुकमा में नक्सलियों ने एके-47, एसएलआर, इंसास राइफल, बीजीएल, ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री भी पुलिस को सौंपी। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया और कहा कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है।
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ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम 2026 जारी, 1 अप्रैल से लागू होने का प्रस्ताव
आयकर विभाग ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम, 2026 जारी कर दिए हैं, जिन्हें 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। इन नए नियमों का मकसद इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग को आसान और कम झंझट वाला बनाना है। ड्राफ्ट में ITR फॉर्म को सरल किया गया है और कई अहम प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है, जैसे कैपिटल एसेट होल्डिंग अवधि, जीरो कूपन बॉन्ड से जुड़े नियम और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के आवेदन की प्रक्रिया। CBDT ने इन ड्राफ्ट नियमों और फॉर्म को 15 दिनों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा है। आम लोग और स्टेकहोल्डर्स 22 फरवरी 2026 तक अपने सुझाव दे सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, अब ITR फॉर्म को 1 से 190 तक सीरियल नंबर से पहचाना जाएगा और भाषा को ज्यादा सरल बनाया गया है। CBDT का कहना है कि नए फॉर्म स्टैंडर्ड जानकारी, प्री-फिल और ऑटोमैटिक रिकंसीलेशन जैसी सुविधाओं के साथ आएंगे। साथ ही नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 और फॉर्म 399 से घटाकर 190 कर दिए गए हैं। सरकार ने पुराने और नए नियमों की तुलना के लिए नए नेविगेटर भी लॉन्च किए हैं।
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बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट में देरी तय, चुनाव आयोग से 7 दिन की मोहलत मांगी
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन अब इसमें देरी तय मानी जा रही है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सात दिन की अतिरिक्त समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि अंतिम समय में सुनवाई और आपत्ति निपटारे से जुड़े कार्यों में अधिक समय लग रहा है, इसलिए 21 फरवरी से पहले सूची प्रकाशित होना मुश्किल है। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार, लगभग 95% स्थानों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कई जगहों का डेटा अभी आयोग के डेटाबेस में अपलोड नहीं हुआ है। आपत्तियों के निपटारे और अंतिम फैसले की प्रक्रिया भी केवल 30–35% ही पूरी हो पाई है। ऐसे में सुनवाई 14 फरवरी तक बढ़ाई जा सकती है, जिसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने में और सात दिन लगेंगे। इस बीच SIR को लेकर राज्य में सियासी घमासान जारी है। टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि बीजेपी ने इसे जानबूझकर बाधित करने का दावा किया है। वहीं चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को SIR में वैध दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया गया है।
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जनगणना 2027: बिहार में प्रक्रिया शुरू, डिप्टी सीएम ने नागरिकों से मांगा सहयोग
बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को जनगणना 2027 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नागरिकों से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिहार में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जनगणना के तहत 2 मई से 31 मई 2026 तक घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से मकान सूचीकरण किया जाएगा। वहीं, 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक स्व-गणना (ऑनलाइन) की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे इच्छुक लोग स्वयं अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना केवल जनसंख्या का आंकड़ा नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसी विकास योजनाओं की नींव है। यह कार्य जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत किया जा रहा है और नागरिकों द्वारा दी गई सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रहेंगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि बिहार बजट 2026-27 में स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹21,270.40 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए ₹23,701.18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं, अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जनगणना का कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से कराया जाएगा।
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दिल्ली में बच्चों की कस्टडी पर बन सकती हैं गाइडलाइंस, हाईकोर्ट ने दिए संकेत
दिल्ली हाई कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह राजधानी में शादी के विवादों से जुड़े मामलों में बच्चों की कस्टडी, विज़िटेशन राइट्स और पेरेंटिंग प्लान को लेकर गाइडलाइंस बनाने पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो हफ्ते के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष रिप्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की डिवीजन बेंच एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 4 फरवरी को प्रारंभिक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन मिलने पर कोर्ट का प्रशासनिक पक्ष मामले को संबंधित कमेटी या अथॉरिटी के सामने रखेगा, जो स्टेकहोल्डर्स से सलाह लेकर नीति बनाने पर निर्णय लेगी। यह PIL आयुष्मान इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड राइट्स और पत्रकार दीपिका नारायण भारद्वाज के नेतृत्व वाले एकम न्याय फाउंडेशन द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कलकत्ता और कर्नाटक हाई कोर्ट पहले ही ऐसी गाइडलाइंस बना चुके हैं, जबकि दिल्ली में कोई यूनिफॉर्म व्यवस्था नहीं है। इसी आधार पर बच्चों के हित में मानक गाइडलाइंस की मांग की गई है।
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हरियाणा सरकार पर AAP का तीखा हमला
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के एजेंडे से जनता की तकलीफ, खिलाड़ियों का भविष्य और बुज़ुर्गों की जिंदगी पूरी तरह बाहर हो चुकी है। कभी खेलों और मेहनत के लिए पहचाना जाने वाला हरियाणा आज खिलाड़ियों की बदहाली, पेंशन कटौती और प्रशासनिक संवेदनहीनता का प्रतीक बनता जा रहा है। अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में करीब 37 हजार खिलाड़ियों को पिछले एक साल से डाइट भत्ता नहीं मिला है। जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते, वही आज अपने खाने-पोषण के लिए परेशान हैं। खेल नर्सरियां बंद पड़ी हैं और कोचों को भी पिछले 10 महीनों से सैलरी नहीं मिली, जिससे पूरा खेल तंत्र चरमरा गया है। उन्होंने बुज़ुर्गों की पेंशन कटौती पर भी सरकार को घेरा और कहा कि 75 हजार बुज़ुर्गों की पेंशन यह कहकर रोक दी गई कि किसान की फसल से हुई आय को कमाई माना गया। यह नीतिगत विफलता ही नहीं, बल्कि अमानवीय सोच का उदाहरण है। ढांडा ने कहा कि इसके उलट पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने खिलाड़ियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं दी हैं। उन्होंने साफ किया कि AAP इन मुद्दों को सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उठाएगी और जनता के हक की लड़ाई जारी रहेगी।
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रूसी तेल पर भारत का रुख , एनर्जी सिक्योरिटी सर्वोच्च प्राथमिकता विदेश मंत्रालय
भारत और अमेरिका के बीच शनिवार को अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा तय होने के बाद विदेश मंत्रालय ने रूसी तेल आयात को लेकर अपना रुख दोहराया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इसी के तहत देश अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाजार की वास्तविक स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए एनर्जी सोर्स को डाइवर्सिफाई करना भारत की रणनीति का अहम हिस्सा है। भारत के सभी फैसले इसी सोच के तहत लिए गए हैं और आगे भी लिए जाएंगे।
यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब भारत और अमेरिका ने ट्रेड पैक्ट की डिटेल्स साझा की हैं। संयुक्त बयान के अनुसार, अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा। यह समझौता फरवरी 2025 से चली आ रही बातचीत के बाद सामने आया है। बाद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से किसानों, MSMEs, कारीगरों और शिल्पकारों के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सरकार उनके हितों की पूरी सुरक्षा करेगी।
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कुलदीप सिंह जमानत के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 9 फरवरी को सुनवाई
रेप के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले 18 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
अब सेंगर ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि रेप मामले में हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। 19 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में सेंगर की सजा निलंबित करने की याचिका भी खारिज कर दी थी। कुलदीप सिंह सेंगर 13 अप्रैल 2018 से जेल में हैं। वह नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। यह सभी मामले 2018 में उन्नाव जिले के माखी थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़े हैं। हाई कोर्ट के अनुसार, 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता पर आरोपियों ने दिनदहाड़े हमला किया था। बाद में अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी।
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टैरिफ से नहीं, स्वदेशी से मजबूत होगा भारत : मोहन भागवत
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में आयोजित संघ यात्रा के 100 वर्ष–नए क्षितिज कार्यक्रम में टैरिफ, स्वदेशी और संघ की भूमिका पर अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया से अलग-थलग नहीं रह सकता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार अपनी शर्तों पर करेगा, किसी दबाव में नहीं। देश जो भी खरीदेगा, वह भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला होना चाहिए, इसलिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी है। जहां विदेशी वस्तुओं के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, वहीं उनका उपयोग किया जा सकता है।
संघ के उद्देश्य पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि RSS को न लोकप्रियता चाहिए, न सत्ता। संघ का काम देश में हो रहे अच्छे प्रयासों को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों और अशिक्षा को दूर किए बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा है। भागवत ने बताया कि संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में ‘हिंदू’ कोई धर्म नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है।
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2026 में DMK बनाएगी नया रिकॉर्ड, 200 सीटों का लक्ष्य: एमके स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके नया रिकॉर्ड बनाएगी और 200 सीटों पर जीत हासिल करेगी। DMK यूथ विंग के सदर्न जोन ऑफिस-बेयरर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2023 में विरुधुनगर से किया गया 2024 लोकसभा की सभी 40 सीटें जीतने का वादा पूरा हुआ है और अब अगला लक्ष्य विधानसभा में 200 सीटें जीतना है
उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के साथ पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि AIADMK भाजपा के दबाव में आ सकती है, लेकिन DMK नहीं। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य को कोई बड़ी योजना नहीं मिली।
राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने रेलवे बजट में तमिलनाडु के साथ “सौतेला व्यवहार” का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर खर्च बढ़ने के बावजूद राज्य को अपेक्षित आवंटन नहीं मिला।
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AAP नेता लकी ओबेरॉय हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
जालंधर में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सतविंदर पाल सिंह उर्फ लकी ओबेरॉय की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने मुख्य आरोपी शमिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 30 बोर की बरेटा पिस्तौल भी बरामद की गई है।
डीआईजी संदीप गोयल के अनुसार, शमिंदर सिंह जालंधर के मीठापुर का रहने वाला है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अमृतसर के खासा इलाके में छिपा हुआ है। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में चली गोली उसके पैर में लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसपी सुहैल कासिम मीर ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या में अन्य लोगों की संलिप्तता का खुलासा किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
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मेडिकल यूनिवर्सिटी छात्रावास में चाकू से हमला, 4 भारतीय छात्रों समेत 8 घायल
रूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य के ऊफा शहर में शनिवार को एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्रों के छात्रावास में चाकू से हमला किया गया। इस घटना में कम से कम आठ लोग घायल हो गए, जिनमें चार भारतीय छात्र और दो पुलिस अधिकारी शामिल हैं। रूसी गृह मंत्रालय के अनुसार, चाकू लिये एक किशोर छात्रावास के खेल कक्ष में घुसा और वहां मौजूद छात्रों पर हमला कर दियारूस में भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल भारतीय छात्रों की मदद के लिए काजान स्थित वाणिज्य दूतावास के अधिकारी ऊफा रवाना हो गए हैं और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं। गिरफ्तारी के दौरान हमलावर ने विरोध किया, जिसमें दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 15 वर्षीय हमलावर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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मेक्सिको क्यूबा को भेजेगा मानवीय सहायता, राष्ट्रपति शिनबाम का ऐलान
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार क्यूबा को खाना और अन्य जरूरी वस्तुओं समेत मानवीय सहायता भेजने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सहायता इस वीकेंड या अधिकतम सोमवार तक भेज दी जाएगी। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी नाकेबंदी के कारण क्यूबा को ईंधन आयात में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है और वेनेजुएला से भी सप्लाई रुक चुकी है।
शिनबाम ने बताया कि उनका प्रशासन क्यूबा को तेल की शिपमेंट दोबारा शुरू करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा है। हालांकि, अमेरिकी दबाव के चलते जनवरी में मेक्सिको ने क्यूबा को कच्चे और रिफाइंड तेल की सप्लाई रोक दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेक्सिको प्रतिबंध नहीं चाहता, लेकिन बातचीत जारी रखते हुए फिलहाल मानवीय मदद को प्राथमिकता दी जाएगी। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि क्यूबा को तेल देने वाले देशों पर सख्त टैरिफ लगाए जाएंगे।
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पूर्व मंत्री और शीर्ष हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत
बांग्लादेश के वरिष्ठ हिंदू नेता और पूर्व मंत्री रमेश चंद्र सेन की शनिवार को जेल में मौत हो गई। गंभीर रूप से बीमार होने के बाद उन्हें दिनाजपुर जिला जेल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 85 वर्षीय सेन अवामी लीग के प्रेसिडियम सदस्य और ठाकुरगांव-1 से सांसद रह चुके थे। उनकी मौत ने जेल में पूर्व मंत्रियों और अल्पसंख्यक नेताओं के साथ हो रहे व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के आरोप पहले से ही बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक प्रमुख हिंदू नेता की कस्टडी में मौत को लेकर सोशल मीडिया पर “कस्टोडियल किलिंग” के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद सेन सहित कई अवामी लीग नेताओं पर मामले दर्ज हुए थे। रमेश चंद्र सेन अपनी दरियादिली और साफ छवि के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत ने देश की राजनीति और मानवाधिकार स्थिति पर नई बहस छेड़ दी है।
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क्या भारतीय परिवार सुरक्षित FD छोड़ रहे हैं? निवेश की सोच में आया बड़ा बदलाव
भारतीय परिवार लंबे समय तक बैंक एफडी, सोना और बचत जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों पर भरोसा करते रहे हैं, जहां जोखिम कम और रिटर्न तय होता था. लेकिन अब यह तस्वीर तेजी से बदल रही है. महंगाई और सीमित रिटर्न के चलते लोग ज्यादा रिटर्न देने वाले विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, भले ही उनमें जोखिम ज्यादा हो
7% रिटर्न वाली एफडी अब कई परिवारों को पीछे छोड़ती नजर आ रही है. म्यूचुअल फंड, SIP, शेयर बाजार और ETF जैसे विकल्प आम परिवारों की निवेश सूची में शामिल हो चुके हैं. SIP ने छोटे निवेशकों को अनुशासन के साथ लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न का मौका दिया है.
अब जोखिम को पूरी तरह टालने की बजाय उसे समझकर अपनाया जा रहा है. निवेश के फैसले परिवार में मिलकर लिए जा रहे हैं, जिससे वित्तीय प्लानिंग एक साझा प्रक्रिया बनती जा रही है. यह बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि सोच और भविष्य को देखने के नजरिए का भी है.
दक्षिण कोरिया में जन्म दर बढ़ी, जनसंख्या संकट के बीच दिखी उम्मीद की किरण
दुनिया के सबसे गंभीर जनसंख्या संकट से जूझ रहे दक्षिण कोरिया में एक छोटी लेकिन अहम राहत की खबर सामने आई है. लंबे समय से गिरती जन्म दर के बीच अब इसमें हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश की कुल प्रजनन दर 0.721 तक गिर गई थी, जो 2024 में बढ़कर 0.748 हो गई. यह नौ साल में पहली बार हुआ है, जब जन्म दर में इजाफा देखा गया
बीते 17 महीनों से हर महीने पिछले साल की तुलना में ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं. इसके पीछे कोविड के दौरान टले विवाह, 30 की उम्र में पहुंचे युवा और बेहतर कार्यस्थल माहौल को कारण माना जा रहा है. सरकार की ओर से हाउसिंग सब्सिडी, चाइल्ड केयर और पैरेंटल लीव जैसी योजनाओं का भी असर दिख रहा है. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि महंगी परवरिश और महिलाओं पर बढ़ा बोझ अब भी बड़ी चुनौती है, जिससे यह सुधार अस्थायी साबित हो सकता है।
