हरियाणा कैबिनेट मीटिंग 2 फरवरी कोहरियाणा कैबिनेट मीटिंग 2 फरवरी को
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मीटिंग में सबसे अहम मुद्दा बजट सत्र की तारीख को लेकर होगा, जिस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। इसके अलावा राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।
साल 2026 की पहली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया था। मुख्यमंत्री ने बताया था कि अब इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं।
सीएम सैनी ने बताया कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में कुल 6 एजेंडे रखे गए थे, जिन्हें मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही परिवहन विभाग में वर्ष 2002 से कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत ड्राइवरों को भी राहत देते हुए उन्हें नियमित मानकर सभी वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया गया।
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धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध को लेकर विवाद तेज
उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में भी इसी तरह के कदम उठाने की प्रक्रिया चल रही है। इस फैसले को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि कुछ लोग यह मान बैठे हैं कि देश सिर्फ उनका है और वे जनता को अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है।
अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद हमेशा प्यार और भाईचारे का संदेश देती रही है। उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वहां पूरी-पूरी कॉलोनियां तोड़ी जा रही हैं और लाखों मुसलमानों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है।
इस मुद्दे पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी सरकार का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अजीब हालात पैदा कर दिए हैं। पहले नागरिकों से नागरिकता साबित करने को कहा गया और अब हिंदुओं से भी पूछा जा रहा है कि वे हिंदू हैं या नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान आखिर कैसे साबित करेगा।
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आगरा कालिंदी विहार में तीन दिन से पानी की किल्लत
उत्तर प्रदेश के आगरा कालिंदी विहार में 24 जनवरी को एक जर्जर पानी की टंकी ढहा दी गई, जिससे इलाके में तीन दिन से पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय कर्मचारियों ने टंकी तो गिरा दी, लेकिन वैकल्पिक पानी की व्यवस्था नहीं की, जिससे उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।
ढहने से नीचे स्थित अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी क्षतिग्रस्त हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि महज कुछ सेकेंड में टंकी जमींदोज हो गई और उसका मलबा सीधे अंडरग्राउंड टैंक में भर गया। इसके चलते सैकड़ों घरों में पानी की सप्लाई ठप हो गई।
जलकल विभाग के जीएम ने बताया कि क्षतिग्रस्त टैंक की सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है। फिलहाल टैंकर और हैंडपंप के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है और जल्द ही क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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गुरु रहमान ने UGC नए नियमों का समर्थन किया
पटना के चर्चित शिक्षक गुरु रहमान ने यूजीसी (UGC) के नए नियमों का खुले दिल से समर्थन किया है। उन्होंने इसे एक ‘ऐतिहासिक’ कदम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। गुरु रहमान ने कहा, “मैं खुद सवर्ण हूं, लेकिन UGC Equality Act का जोरदार समर्थन करता हूं, चाहे कोई इसका विरोध करे।”
गुरु रहमान ने अपने छात्र जीवन का अनुभव साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि समानता तभी आएगी जब लोग गलत बोलने में डरेंगे और भय के कारण भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा।
दूसरी ओर छात्र नेता सौरभ कुमार ने इस बिल पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यह टकराव पैदा करेगा और सवर्णों को अलग-थलग करेगा। उन्होंने SC-ST एक्ट के दुरुपयोग का हवाला देते हुए चिंता जताई और कहा कि इसमें ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग जोड़कर वोट बैंक की राजनीति चल रही है।
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6 साल की बच्ची के साथ नाबालिगों पर बलात्कार का मामला
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तीन नाबालिग लड़कों पर छह साल की बच्ची से कथित रूप से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। घटना 18 जनवरी की बताई जा रही है। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। तीसरे नाबालिग की तलाश जारी है। बच्ची का बयान दर्ज किया जा चुका है और उसे चिकित्सकीय जांच के साथ परामर्श एवं आवश्यक देखभाल दी जा रही है।
पुलिस ने कहा कि फरार आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है। मामले की जांच जारी है और सभी कानूनी कार्रवाई नाबालिगों से जुड़े प्रावधानों के अनुसार की जा रही है।
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दिल्ली पुलिस ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर गैंगस्टर को गिरफ्तार
राजधानी दिल्ली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। द्वारका एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के पास 35 वर्षीय गैंगस्टर रवींद्र देसवाल उर्फ छोटा को गिरफ्तार किया गया। वह दिल्ली और हरियाणा में लगभग 20 आपराधिक मामलों में कथित रूप से लिप्त है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि रवींद्र पिछले दो साल से फरार था और टोल प्लाजा पर काम करते हुए लगातार अपना ठिकाना बदलता था। गिरफ्तारी ‘ऑपरेशन कवच 12.0’ के तहत की गई। चार हफ्ते तक गुरुग्राम, सोनीपत और रोहतक में उसकी आवाजाही पर नजर रखी गई।
रवींद्र के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, अपहरण और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह पहले कृष्ण गहता गिरोह का सदस्य था। पूछताछ में उसने बताया कि वह कक्षा 10 तक पढ़ा और स्थानीय अपराधी के संपर्क में आने के बाद अपराध की दुनिया में शामिल हुआ।
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महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ITI में ‘पीएम सेतु’ योजना लागू करने का निर्णय किया गया। पहले चरण में यह नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे में शुरू होगी, बाद में अन्य संस्थानों में भी लागू होगी। ठेकेदारों के लंबित भुगतानों के लिए T-RIDS ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। धुले की जवाहर शेतकरी सहकारी कताई मिल को पुनर्जीवित करने का भी निर्णय लिया गया। सरकारी भूमि के पट्टे की अवधि बढ़ाकर 30 साल की गई, जबकि शत्रु संपत्ति की खरीद-बिक्री पर स्टांप शुल्क माफ किया गया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक में शामिल नहीं हुए। मंत्रिमंडल ने इन निर्णयों से रोजगार, व्यवसाय और सरकारी नीतियों में सुधार लाने का लक्ष्य रखा।
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झाब ग्राम पंचायत को लेकर जालोर में ग्रामीणों का भारी विरोध
जालोर में झाब ग्राम पंचायत को पंचायत समिति बनाने के बाद निरस्त किए जाने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। मंगलवार सुबह झाब सहित 24 ग्राम पंचायतों के लोग 150 से अधिक बसों, कार और बाइक में रैली करके कलेक्ट्रेट पहुंचे। पुलिस ने कलेक्ट्रेट के गेट पर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद किया, लेकिन ग्रामीणों ने बैरिकेड हटाकर प्रवेश करने की कोशिश की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें पीछे धकेला।
ग्रामीण लगातार 31 दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और झाब को दोबारा पंचायत समिति बनाने की मांग कर रहे हैं। सांचौर विधानसभा युवा मोर्चा के डूंगर सिंह ने सरकार से इस फैसले को पुनः लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने चेताया कि मांगें पूरी न होने पर प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं झाब के बीजेपी कार्यकर्ता मुकेश जैन ने कहा कि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ही संघर्ष हो रहा है।
कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों पर रोक 14 फरवरी तक बढ़ाई
राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों पर रोक 14 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले SIR (Special Intensive Revision) के चलते 7 फरवरी तक रोक थी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को इसका आदेश जारी किया। विशेष परिस्थितियों में तबादले करने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
प्रदेश में 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन एसआईआर के तहत होगा। इसके बाद एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन बजट सत्र, पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव तथा मई से शुरू होने वाली जनगणना के कारण तबादले अभी भी सीमित रहेंगे।
जनगणना 2027 तक दूसरे चरण में पूरी होगी। तब तक बड़ी संख्या में तबादले संभव नहीं हैं। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों और अफसरों के कामकाज में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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एयरटेल को 15,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश
दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने भारती एयरटेल को लो नेटवर्क कनेक्टिविटी की शिकायत का समाधान किए बिना ग्राहक से बिल वसूलने और मानसिक कष्ट देने के लिए दोषी ठहराया। साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने शिकायतकर्ता राजेश नेगी को 15,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह 18 साल से एयरटेल का पोस्ट-पेड कस्टमर है और कई महीनों से लो नेटवर्क की समस्या झेल रहा था। कई बार शिकायत करने के बावजूद कस्टमर केयर ने समस्या हल नहीं की और 3,800 रुपये का बिल ले लिया। कोर्ट ने कहा कि एयरटेल को कनेक्शन देने से पहले इनडोर और आउटडोर कनेक्टिविटी की पूरी जांच करनी चाहिए थी। सेवा में कमी के कारण एयरटेल दोषी पाया गया और ग्राहक को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।
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दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, चार श्रद्धालुओं की मौत
दौसा जिले में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से घुस गई, जिसमें कार सवार चार श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा पापड़दा थाना क्षेत्र में पिलर नंबर-193 के पास सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुआ। टक्कर के बाद कार ट्रक में फंस गई और करीब 8 किलोमीटर तक घिसटती चली गई।
DSP दीपक मीणा ने बताया कि कार में पांच श्रद्धालु सवार थे, जो उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर नोएडा लौट रहे थे। मृतकों की पहचान राहुल गुप्ता, पारस अग्रवाल, प्रिंस गुप्ता और विक्रम सिंह के रूप में हुई है। एक युवक को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने शवों को मॉर्च्युरी में रखवाया और यातायात बहाल किया।
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यमुना को बचाने को: केंद्र का अब तक का सबसे सख्त एक्शन प्लान
यमुना नदी की हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए हैं कि मुनक नहर और अपर गंगा कैनाल का पानी यमुना में छोड़ा जाए, ताकि नदी का एनवायरनमेंटल फ्लो बढ़े और वह फिर से जीवित हो सके। योजना के तहत यूपी की अपर गंगा कैनाल से करीब 800 क्यूसेक और हरियाणा की मुनक नहर से 100 क्यूसेक पानी वजीराबाद बैराज की ओर डायवर्ट किया जाएगा। हथिनीकुंड बैराज से तीसरी धारा बनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे गाद और कचरा कम होगा। साथ ही, यमुना में गिरने वाले नालों और फैक्ट्रियों के कचरे की जांच अब थर्ड पार्टी एजेंसी करेगी। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के एसटीपी के पानी की क्वालिटी का ऑडिट होगा। हरियाणा को 2026 तक प्रदूषण मानकों पर खरा उतरने की डेडलाइन दी गई है। सरकार मानती है कि सख्ती के बिना यमुना को बचाना संभव नहीं।
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शकील अहमद के बयान पर कांग्रेस का पलटवार
कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद के राहुल गांधी पर दिए बयान को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने गलत बताया है। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं और देश को आज उनकी जरूरत है। जावेद के मुताबिक, कांग्रेस में किसी को जबरन पार्टी से नहीं निकाला जाता, नेता अपने फैसले से पार्टी छोड़ते हैं और इसे लेकर कभी व्यक्तिगत मतभेद नहीं होते।बजट को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को रोजगार पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी से युवा परेशान हैं। सरकार को अपने चुनिंदा मित्रों की बजाय आम जनता की समस्याओं पर फोकस करना चाहिए। तमिलनाडु में डीएमके-कांग्रेस सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और जल्द सकारात्मक फैसला होगा। वहीं बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए जावेद ने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और बीजेपी के शासन में अत्याचार बढ़े हैं। सरकार को महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
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यूपी को मेडिकल टेक्नोलॉजी हब बनाने की बड़ी पहल,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को मेडिकल टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इन्वेस्ट यूपी की पहल पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने मेडिकल डिवाइसेज़ पार्क में शुक्र फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को 10 एकड़ भूमि का आशय पत्र सौंपा है। इस परियोजना से प्रदेश में 900 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 2000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ और स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को मजबूती मिलेगी। मेडिकल डिवाइसेज़ पार्क में स्थापित यह अत्याधुनिक इकाई कैंसर उपचार की उन्नत बीएनसीटी तकनीक, हृदय रोगों से जुड़े हार्ट वाल्व, स्टेंट्स, एलवीएडी, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर और मेडिकल रोबोटिक सिस्टम्स का निर्माण करेगी। साथ ही इन-विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरणों के उत्पादन से सस्ती और सटीक जांच संभव होगी। इस परियोजना से कुल 2900 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे।
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SYL को लेकर पंजाब–हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक
सतलुज–यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच जारी तनातनी के बीच मंगलवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हुई। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए। बैठक के बाद दोनों नेता एक साथ मीडिया के सामने आए और बातचीत को सकारात्मक बताया।
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह बैठक हुई, जिसमें सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही दोनों राज्यों के अधिकारी स्तर पर बातचीत होगी और जो निष्कर्ष निकलेगा, उस पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा उनका दुश्मन नहीं, बल्कि भाई है। दोनों राज्यों के अधिकारों से समझौता किए बिना जल्द समाधान निकालने की कोशिश होगी।
युवक की गोली लगने से मौत
राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान तारिक हसन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम करीब साढ़े पांच बजे जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली कि गोली लगने से घायल युवक को लाया गया है, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि तारिक की हत्या की गई है या यह घटना गलती से गोली चलने की वजह से हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तारिक हसन दोपहर करीब 1:15 बजे अपने दोस्त के पिता के जनाजे में शामिल होने सीलमपुर आया था। दफन के बाद वह अपने दोस्त सद्दाम के साथ के-ब्लॉक स्थित एक बिरयानी की दुकान पर गया। बिरयानी खाने के बाद सद्दाम हाथ धोने अंदर गया, जबकि तारिक बाहर खड़ा था। इसी दौरान वह अचानक जमीन पर बैठ गया और बताया कि उसे गोली लग गई है। सद्दाम उसे तुरंत ऑटो से जीटीबी अस्पताल ले गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर जांच जारी है।
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युवक की जलकर मौत, मोबाइल बैटरी फटने की आशंका, परिजनों ने कहा हत्या
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खुब्बीपुरा निवाड़ा गांव में किराए के मकान में रह रहे सिरसली गांव निवासी अनिल कुमार (35) की संदिग्ध परिस्थितियों में जिंदा जलकर मौत हो गई। अनिल औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक ब्रेड फैक्ट्री में काम करता था और पिछले तीन महीनों से मुस्तकीम के मकान में किराए पर रह रहा था।
पुलिस के मुताबिक आशंका है कि अनिल के सिर के नीचे रखे मोबाइल फोन की बैटरी फटने से आग लगी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कमरे से जला हुआ मोबाइल फोन और बिजली के तार बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अनिल पिछले दो दिनों से फैक्ट्री नहीं गया था और उसका फोन बंद आ रहा था।
रविवार को मकान मालिक ने कमरे का दरवाजा बंद पाया, जिसके बाद अंदर झांकने पर शव मिला। सूचना पर पुलिस, फोरेंसिक और फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे।
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मध्य प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी पहल
मध्य प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में 4000 मेगावाट की नई ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए पावर सप्लाई एग्रीमेंट (PSA) पर हस्ताक्षर किए गए। अनूपपुर जिले में स्थापित होने वाली इन परियोजनाओं से प्रदेश में करीब 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा।
मुख्यमंत्री ने इसे प्रगति यात्रा का नया अध्याय बताते हुए कहा कि इससे न सिर्फ बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, बल्कि 3000 प्रत्यक्ष और 5000 अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे। टेंडर प्रक्रिया के तहत टोरेंट पावर को 1600 मेगावाट, जबकि हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स और अडानी पावर को 800-800 मेगावाट क्षमता दी गई है। अतिरिक्त 800 मेगावाट का भी प्रावधान रखा गया है। DBFOO मॉडल पर आधारित ये परियोजनाएं वर्ष 2030 तक उत्पादन शुरू करेंगी और उद्योगों के साथ आम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएंगी।
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वाराणसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव की घटना सामने आई, जिससे इलाके में कुछ देर अफरातफरी मच गई। यह घटना शिवपुर थाना क्षेत्र के गिलट बाजार की है, जहां मंगलवार रात मस्जिद के पास से विसर्जन जुलूस गुजर रहा था। पथराव में चार लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
सूचना मिलते ही शिवपुर थाना पुलिस और एसीपी कैंट मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर दो लोगों की पहचान की, जो शराब के नशे में आपसी रंजिश के चलते एक-दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे। एसीपी ने साफ किया कि इस घटना का कोई सांप्रदायिक संबंध नहीं है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया गया। मौके पर कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है।
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IEW 2026 में भारत–कनाडा ऊर्जा साझेदारी को नई रफ्तार
भारत और कनाडा ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 (IEW 2026) के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिमोथी हॉजसन के बीच उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें भारत–कनाडा मंत्रीस्तरीय ऊर्जा संवाद को औपचारिक रूप से पुनः शुरू किया गया। यह पहली बार है जब किसी कनाडाई कैबिनेट मंत्री ने IEW में भाग लिया।
दोनों देशों ने LNG, LPG और कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार पर सहमति जताई। साथ ही हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बैटरी स्टोरेज, क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा क्षेत्र में AI के उपयोग पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।
Global Biofuels Alliance के तहत साझेदारी को भी अहम बताया गया। IEW 2026 के मंच से भारत–कनाडा ऊर्जा संबंधों को नई रणनीतिक दिशा मिली है।
